'यापुढे शहिदांच्या कुटुंबीयांस 1 कोटींची मदत', फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

युद्ध व युद्धजन्य परिस्थितीत तसेच देशांतर्गत सुरक्षेसंबंधीच्या मोहिमेदरम्यान वीरमरण प्राप्त झालेल्या

ठळक मुद्देसध्या 27 मार्च 2018 च्या शासन निर्णयानुसार शहिदांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख इतकी आर्थिक मदत म्हणून एकरकमी अनुदान देण्यात येत होते. राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.  

मुंबई - दहशतवाद्यांशी दोनहात करताना शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या मदतनिधीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत माहिती दिली. सीमारेषेवर लढताना किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत शत्रुशी सामना करताना हौतात्म्य पत्करणाऱ्या शहीद जवानाच्या कुटुंबीयास राज्य सरकारकडून 1 कोटींची मदत दिली जाणार आहे. तसेच जखमी जवानांनाही 20 ते 60 लाखांपर्यंत मदत केली जाईल. राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.  

युद्ध व युद्धजन्य परिस्थितीत तसेच देशांतर्गत सुरक्षेसंबंधीच्या मोहिमेदरम्यान वीरमरण प्राप्त झालेल्या किंवा अपंगत्व आलेल्या सैनिकांच्या तसेच सीमा सुरक्षा बल व इतर निमलष्कर दलातील व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना राज्य शासनाकडून एकरकमी अनुदान दिले जाते. देशाबाहेरील मोहिमेत शहीद अथवा अपंगत्व आलेल्या जवानांनाही ही मदत दिली जाते. वर्ष 1999 मधील दोन लाख एवढ्या अनुदानात त्यानंतरच्या शासन निर्णयानुसार वेळोवेळी वाढ करण्यात आली होती. सध्या 27 मार्च 2018 च्या शासन निर्णयानुसार शहिदांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख इतकी आर्थिक मदत म्हणून एकरकमी अनुदान देण्यात येत होते. तसेच अपंगत्व आलेल्या जवानांना अपंगत्वाचे प्रमाण 1 टक्का ते 25 टक्के असल्यास 5 लाख, 26 टक्के ते 50 टक्के असल्यास 8.50 लाख तर 51 टक्के ते 100 टक्के असल्यास 15 लाख रुपये देण्यात येत होते.

#मंत्रिमंडळनिर्णय#MaharashtraCabinet

शहीदांचे कुटुंबीय/जखमींना एकरकमी
अनुदान २५ लाखांहून १ कोटीवर pic.twitter.com/YYoZ6GivLh

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 16, 2019

देवेंद्र फडणवीस सरकारने मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत मदतनिधी वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, 1 जोनवारी 2019 पासून शहिदांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या या एकरकमी अनुदानाची रक्कम एक कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच अपंगत्व प्राप्त झालेल्या राज्यातील जवानांना 60 लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येईल. त्यामध्ये 1 टक्के ते 25 टक्के अपंगत्व आल्यास 20 लाख, 26 टक्के ते 50 टक्के अपंगत्व आल्यास 34 लाख व अपंगत्वाचे प्रमाण 51 टक्के ते 100 टक्के असल्यास 60 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी शहिदांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख रुपयांची मदत देण्यात येत होती.