एमआरपी होणार हद्दपार?

ग्राहकांची दुकानदारांकडून फसवणूक होऊ नये आणि योग्य किमतीत त्याला वस्तू मिळावी, यासाठी त्याच्या पाकिटावर एमआरपी

नवी दिल्ली : ग्राहकांची दुकानदारांकडून फसवणूक होऊ नये आणि योग्य किमतीत त्याला वस्तू मिळावी, यासाठी त्याच्या पाकिटावर एमआरपी (मॅक्झिमम रीटेल प्राइस) म्हणजेच किरकोळ बाजारातील वस्तूची कमाल किंमत
छापण्यास भारतात सुरुवात झाली, त्याला बरीच वर्षे झाली, पण आता पाकीटबंद वस्तूवरील एमआरपीचा छापील शिक्का बंद होण्याची शक्यता आहे.
एके काळी जगभरात पाकीटबंद वस्तूंवर एमआरपीचा उल्लेख असायचा. त्या शेजारीच स्थानिक कर वेगळे असेही छापलेले असायचे. नंतर ती पद्धत हळूहळू बंद होत गेली, पण भारतात मात्र ती अद्याप कायम आहे. ती आता बंद करावी, असा विचार पुढे आला आहे. जागतिक बाजाराचे जे बदललेले निकष आहेत, त्यानुसार भारतातही एमआरपी छापणे बंधनकारक करणे बंद होईल, असे सांगण्यात येत आहे. आर्थिक बाबींशी संबंधित एका वेबसाइटने वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे.
अमेरिकेत यापूर्वीच पाकीटबंद वस्तूंवरील एमआरपीचा उल्लेख बंद झाला आहे. भारतातही भाज्या, फळे, धान्ये, डाळी आदींची खरेदी बऱ्याचदा बंद पाकिटांतून होत नाही. लोक आपल्याला हव्या त्या प्रमाणात या वस्तू विकत घेतात आणि किरकोळ दुकानदारही सर्व खर्च धरून आणि बाजारपेठेतील आवक आणि उत्पादन यानुसारच किंमत निश्चित करीत असतो. त्यामुळे पाकीटबंद वस्तू विकत न घेतल्यास वा त्यावर एमआरपी नसल्यास गिऱ्हाईकांची नेहमी फसवणूक होते, असे म्हणणे चुकीचे आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
अनेक परदेशी कंपन्या व ब्रँड्स भारतात रीटेल क्षेत्रात येण्यास उत्सुक आहेत. अन्य देशांत नसलेला एमआरपीचा टॅग भारतात असणे त्यांना त्रासदायक वाटत आहे. किरकोळ विक्रेते म्हणजेच रीटेलर्सनाही तो अडचणीचा वाटत आहे. त्यामुळे प्रत्येक पाकिटावर एमआरपीचा उल्लेख नसावा. वाटल्यास काही देशांमध्ये संबंधित वस्तूंची पाकिटे जिथे मांडण्यात येतात, त्या कप्प्यांवर वा रॅकवर किमतीचा उल्लेख ठेवावा, असा एक मतप्रवाह आहे. भारतात धान्ये, कडधान्ये, डाळी यांच्या पोत्यांवर तसा उल्लेख आताही असतो, तसेच दरफलकावर अनेक वस्तूंच्या किमती लिहिलेल्या असतात. मग पाकीटबंद वस्तूंवर वेगळा उल्लेख का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या-
मात्र, असा बदल करण्यासाठी एमआरपीशी, तसेच एकूणच किरकोळ विक्रीशी आणि वजनमापे यांच्याशी संबंधित कायद्यात अनेक दुरुस्त्या कराव्या लागणार आहेत.
त्यास ग्राहक क्षेत्रांतील संस्था, संघटना, तसेच राजकीय पक्ष व संघटना यांच्याकडून विरोधही होईल, अशी शक्यता आहे.
च्मात्र, हे बदल करणे आवश्यक आहे, असे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एमआरपीला काही काळात रामराम ठोकला गेला, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.