१ एप्रिलपासून ई-वे बिलमुळे ‘फूल’ करू शकणार नाहीत वाहतूकदार!

एप्रिल फूल म्हणजे लोकांना चकमा देणे. १ एप्रिल रोजी सर्व जण दुसऱ्यांना चकमा देऊन त्यांची फजिती करतात. व्यापारातही काही वाहतूकदार वस्तूंची बेकायदेशीर वाहतूक करून जीएसटीच्या अधिकाºयांना चकमा देत होते, परंतु सरकारनेही १ एप्रिलपासूनच आंंतरराज्यीय वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी उदा.महाराष्ट्रातून जर गुजरातमध्ये वस्तू पाठविल्या, तर ई-वे बिल अनिवार्य केलेले आहे. त्यामुळे आता वाहतूकदारांना चकमा देता येणार नाही.

- सी. ए. उमेश शर्मा

अर्जुन (काल्पनिक पात्र): कृष्णा, १ एप्रिल हा दिवस
सगळीकडे ‘एप्रिल फूल’ म्हणून मानला जातो, तर तू याबद्दल काय सांगशील?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, एप्रिल फूल म्हणजे लोकांना चकमा देणे. १ एप्रिल रोजी सर्व जण दुसऱ्यांना चकमा देऊन त्यांची फजिती करतात. व्यापारातही काही वाहतूकदार वस्तूंची बेकायदेशीर वाहतूक करून जीएसटीच्या अधिकाºयांना चकमा देत होते, परंतु सरकारनेही १ एप्रिलपासूनच आंंतरराज्यीय वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी उदा.महाराष्ट्रातून जर गुजरातमध्ये वस्तू पाठविल्या, तर ई-वे बिल अनिवार्य केलेले आहे. त्यामुळे आता वाहतूकदारांना चकमा देता येणार नाही.
अर्जुन : कृष्णा, ई-वे बिल म्हणजे काय आहे?
कृष्ण : अर्जुना, ई-वे बिल हे वस्तूंच्या हालचालीचा पुरावा देणारे, जीएसटी पोर्टलवर निर्मित झालेले इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज आहे. यात दोन घटक असतात. भाग ‘अ’मध्ये प्राप्तकर्त्याचा जीएसटीआयएन, पिन कोड पावती क्रमांक आणि दिनांक, वस्तूचे मूल्य, एचएसएन कोड, वाहतूक दस्तऐवज क्रमांक वाहतुकीचे कारण इत्यादी तपशील द्यावा. भाग ‘ब’मध्ये वाहतूकदाराचा तपशील द्यावा लागेल.
सीजीएसटी नियमांनुसार, जर कन्साइन्मेंटचे मूल्य ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर नोंदणीकृत व्यक्तीला ई-वे बिलाच्या भाग ‘अ’मध्ये तपशील दाखल करणे आवश्यक आहे.
अर्जुन : कृष्णा, ई-वे बिल कोणी निर्मित करणे गरजेचे आहे?
कृष्ण : अर्जुना, वाहतूक जर स्वत:च्या किंवा भाड्याने घेतलेल्या वाहनांमधून होत असेल, तर कन्साइनर किंवा कन्साइनी यांनी स्वत: ई-वे बिल निर्मित करावे. जर वस्तू या वाहतुकीसाठी वाहतूकदाराकडे पाठविल्या, तर वाहतूकदाराने ई-वे बिल निर्मित करावे. जिथे कन्साइनर किंवा कन्साइनी दोघेही ई-वे बिल निर्मित करत नसतील आणि वस्तंूंचे मूल्य हे रु. ५०,००० पेक्षा जास्त असेल, तिथे ई-वे बिल निर्मित करण्याची जबाबदारी ही वाहतूकदाराची असते.
अर्जुन : कृष्णा, कोणकोणत्या वस्तूंसाठी ई-वे बिल निर्मित करणे अनिवार्य नाही?
कृष्ण : अर्जुना, पेट्रोल-डिझेल, नैसर्गिक वायू यासारख्या जीएसटीच्या बाहेर असलेल्या वस्तूंसाठी ई-वे बिलची आवश्यकता नाही. त्याचप्रमाणे, करमुक्त वस्तू आणि शून्य दराने करपात्र असलेल्या वस्तू, जसे की- कडधान्य, कच्चे रेशम, नारळ, शेतीतील इतर उत्पादने, इत्यादीसाठीही ई-वे बिलाची आवश्यकता नाही.
अर्जुन : कृष्णा, ई-वे बिलाची तपासणी होईल का?
कृष्ण : अर्जुना, ई-वे बिलाची अगोदर वस्तूंच्या वाहतुकीच्या
वेळी रस्त्यावर उभे राहून कर
अधिकारी मालाची तपासणी
करतील आणि नंतर निर्धारणाच्या वेळीही कर अधिकारी ई-वे बिलाची तपासणी करतील.
जर काही तफावत आढळली,
तर कर अधिकारी कारवाई आणि मालाची जप्तीही करू शकतील. विक्रेता, प्राप्तकर्ता, वाहतूकदार
किंवा कर अधिकारी यांच्या
बेकायदेशीर वर्तनामुळे रस्त्यावरील भ्रष्टाचार वाढू शकतो.

अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने
यातून काय बोध घ्यावा ?
कृष्ण : अर्जुना, अधिकाºयांना चकमा देणे आता वाहतूकदारांसाठी सोपे राहिलेले नाही. त्यांना अंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी ई-वे बिल देणे अनिवार्य झालेले आहे. त्यामुळे आता करचोरीस आळा बसण्यासाठी मदत होईल.