आॅगस्ट-सप्टेंबरच्या जीएसटी रिटर्नवरील विलंब शुल्क माफ, वसूल केलेले विलंब शुल्क परत करणार

नवी दिल्ली : आॅगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचे जीएसटी विवरणपत्र उशिरा दाखल केल्याबद्दल आकारण्यात येणारे विलंब शुल्क सरकारने माफ केले आहे. जीएसटीबाबत व्यावसायिक आणि उद्योजकांत असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी सकारात्मक पाऊल म्हणून हा
निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी एक टिष्ट्वट करून ही माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, जीएसटीआर-३बीसाठी आॅगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचे विलंब शुल्क माफ करण्यात आले आहे. ज्या व्यावसायिकांकडून विलंब शुल्क यापूर्वीच वसूल करण्यात आले आहे, त्यांना ते परत केले जाईल. जीएसटीची अंमलबजावणी १ जुलैपासून सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्या महिन्यासाठीचे विलंब शुल्क यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. ३बी विवरणपत्रावरील विलंब शुल्क माफ करण्याची मागणी व्यावसायिकांकडून केली जात होती.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जुलैमध्ये ५५.८७ लाख जीएसटीआर-३बी विवरणपत्रे दाखल करण्यात आली. आॅगस्टमध्ये ५१.३७ लाख, तर सप्टेंबरमध्ये ४२ लाख विवरणपत्रे दाखल झाली. या महिन्याचे विवरणपत्र पुढील महिन्याच्या २० तारखेला भरणे आवश्यक आहे. या तारखेनंतर विवरणपत्र भरल्यास विलंब शुल्क लागते.
जीएसटी नेटवर्कवरील डाटानुसार विलंबाने विवरणपत्र भरणाºया व्यावसायिकांची संख्या मोठी आहे. मुदतीत भरलेल्या जुलै महिन्यातील विवरणपत्रांची संख्या ३३.९८ लाखच आहे. या महिन्यासाठी एकूण विवरणपत्रे ५५.८७ लाख भरली गेली आहेत. आॅगस्टसाठी मुदतीत भरलेली विवरणपत्रे २८.४६ लाख असताना एकूण विवरणपत्रे ५१.३७ लाख आहेत. सप्टेंबरसाठी ३९.४ लाख विवरणपत्रे मुदतीत भरली
गेली. विवरणपत्रांचा आकडा वाढतच असून, आता तो ४२ लाखांवर गेला आहे.
>...त्यानंतर दररोज १०० रुपये
केंद्रीय जीएसटीचे विवरणपत्र उशिरा दाखल केल्यास, प्रत्येक दिवसासाठी १०० रुपये विलंब शुल्क आकारले जाते. राज्य जीएसटीसाठीही एवढेच विलंब शुल्क लागते. सप्टेंबरचे विवरणपत्र आॅक्टोबरच्या २० तारखेला भरले जाणे आवश्यक होते. त्यानंतरच्या प्रत्येक दिवसासाठी १०० रुपयांचे विलंब शुल्क व्यावसायिकांना भरावे लागेल.