बेकायदा व्यापार रोखण्यास संस्थेची गरज

बेकायदेशीर व्यापारामुळे उद्योग क्षेत्राला तसेच अर्थव्यवस्था आणि ग्राहकांना मोठा फटका बसत आहे. त्यावर आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेसारख्या स्वतंत्र संस्थेची गरज आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : बेकायदेशीर व्यापारामुळे उद्योग क्षेत्राला तसेच अर्थव्यवस्था आणि ग्राहकांना मोठा फटका बसत आहे. त्यावर आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेसारख्या स्वतंत्र संस्थेची गरज आहे, असे प्रतिपादन काँग्रेसच्या संसद सदस्य सुश्मिता देव यांनी एका गटचर्चेत केले. असाच सूर या चर्चेत सहभागी झालेल्या अन्य वक्त्यांनी लावला.
औद्योगिक संघटना फिक्कीच्या तस्करी आणि बनवेगिरीविरोधी समितीने जारी केलेल्या अहवालानुसार, २0१४ मध्ये बेकायदेशीर व्यापारामुळे केवळ सात वस्तू उत्पादन क्षेत्रात सरकारला ३९,२३९ कोटी रुपयांचा
फटका बसला. या मुद्द्यावर
फिक्कीने एक गटचर्चा आयोजित केली होती. त्यामध्ये बोलताना सुश्मिता देव यांनी सांगितले की, बनावट वस्तू आपल्या अर्थव्यवस्थेत येऊच नयेत यासाठी विशेष उपाय योजनांची गरज आहे. त्यासाठी एनआयएसारख्या एखाद्या स्वतंत्र संस्थेची गरज आहे. सिंगल डाटाबेसमुळे बेकायदेशीर व्यापाराचे रेकॉर्ड ठेवणे कायदेपालन संस्थांना सोपे जाईल.
दहशतवादी कारवायांचा तपास करण्यासाठी २00९ मध्ये एनआयएची स्थापना करण्यात आली होती.
एचपीई इंडियाचे व्यवस्थापक पंकज कालरा यांनी सांगितले की, ग्राहकांमधील जागृतीचा अभाव हे बेकायदेशीर व्यापार फोफावण्यामागील प्रमुख कारण आहे. बनावट वस्तूंबाबत काही लोकांना माहितीच नसते. काही लोक
बँडेड वस्तू परवडत नाही, म्हणून बनावट वस्तू खरेदी करतात. हे
प्रकार रोखण्यासाठी आपल्याला पारदर्शक व्यवस्थेची गरज
आहे. विविध संस्थांत समन्वयाची गरज आहे.
कंझ्युमर फोरमचे चेअरमन एल. मानसिंग आणि डीआरआयचे अतिरिक्त संचालक पंकज कुमार सिंग यांनीही या गटचर्चेत भाग घेतला.