तीन लाखांच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकरातून मिळणार सूट? मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळण्याची चर्चा

नरेंद्र मोदी सरकारचा २०१८-१९ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने त्यात मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्राप्तिकरात सूट देण्यासाठी वैयक्तिक उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा अडीच लाख रुपयांवरून तीन लाख रुपये करण्याचा आणि करश्रेणीत बदल करण्याचा सरकार विचार करीत आहे.

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारचा २०१८-१९ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने त्यात मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्राप्तिकरात सूट देण्यासाठी वैयक्तिक उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा अडीच लाख रुपयांवरून तीन लाख रुपये करण्याचा आणि करश्रेणीत बदल करण्याचा सरकार विचार करीत आहे.
प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी वारंवार मागणीही करण्यात आलेली आहे.
तथापि, ही मर्यादा किमान तीन
लाखांपर्यंत वाढवून नोकरदारवर्गासह मध्यमवर्गीयांना खूश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील सरकारचा यंदाचा शेवटचा (२०१८-१९) केंद्रीय अर्थसंकल्प असेल. करमुक्त वार्षिक वैयक्तिक उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याबरोबरच प्राप्तिकर दरांच्या श्रेणीतही बदल केला जाण्याची शक्यता आहे.
पाच ते दहा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न १० टक्के कराच्या श्रेणीत आणले जाऊ शकते, तर १० ते २० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर आकारला
जाऊ शकतो. वीस लाख रुपयांहून अधिकच्या वार्षिक उत्पन्नावर ३० टक्के
दराने कर लावला जाऊ शकतो, असे
बोलले जात आहे.

अडीच कोटी करदात्यांना फायदा
देशात सध्या ३.७० कोटी नागरिक प्राप्तिकर परतावा भरतात. त्यापैकी ९९ लाख करदात्यांनी त्यांचे उत्पन्न २.५० लाखाच्या खाली दाखवले आहे. २.५० ते ५ लाख रुपये उत्पन्न श्रेणीत १.९५ कोटी करदाते आहेत. ५ ते १० लाख रुपये उत्पन्न श्रेणीत ५२ लाख करदाते आहेत.
सध्या २.५० ते ५ लाख रुपये उत्पन्नावर पाच टक्के कर आहे. ५ ते १० लाख रुपयांवर २० टक्के कर लागतो. आता केंद्र सरकारने अडीच लाखांची मर्यादा तीन लाख रुपये केल्यास व ५ ते १० लाख रुपयांवर कर २० वरून १० टक्के केल्यास जवळपास २.४७ कोटी करदात्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. ५ ते १० लाख रुपये उत्पन्न गटातील ५२ लाख करदात्यांचा कर थेट अर्धा होण्याची शक्यता आहे.

सीआयआयचे म्हणणे
मागील अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी करश्रेणीत बदल केला नव्हता; परंतु त्याऐवजी अडीच ते पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांसाठी दहा टक्क्यांऐवजी पाच टक्के कर लावला होता. महागाईमुळे लोकांचे जीवनमान खर्चिक झाले आहे, अशात कमी उत्पन्न असलेल्या घटकांना दिलासा देण्यासाठी करसवलतीची मर्यादा वाढवितानाच करआकारणी श्रेणीतही बदल केला जावा, असे सीआयआयने सूचित केलेले आहे.