वृद्धीदर ७ टक्के होणार, अर्थसंकल्प शेतक-यांच्या बाजूने झुकलेला असणार

नवी दिल्ली : २०१८मध्ये भारताचा वृद्धीदर वाढून ७ टक्के होईल, असे असोचेमच्या एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०१९मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होत असून, त्याआधी अर्थव्यवस्था गतिमान झालेली असेल, असे अहवालात म्हटले आहे. असोचेमने जारी केलेल्या ‘ईअर-अहेड आऊटलूक’ या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. २०१७-१८ या वित्त वर्षाच्या दुसºया तिमाहीत वृद्धीदर ६.३ टक्के होता. आर्थिक विस्ताराबरोबर वृद्धीदरही वाढेल आणि सप्टेंबर २०१८मध्ये तो ७ टक्के होईल. याच काळात महागाईचा दर ४ ते ५.५ टक्के राहील. पुढील वर्षाच्या दुसºया सहामाहीतील वृद्धीदरासाठी मान्सूनची भूमिका महत्त्वाची राहील, असे अहवालात म्हटले आहे.
असोचेमने म्हटले की, वृद्धीदराचा ७ टक्के अंदाज व्यक्त करताना सरकारच्या धोरणातील स्थैर्य, चांगला मान्सून, औद्योगिक हालचालींचा वाढता वेग, कर्ज वृद्धी आणि विदेशी चलन विनिमय दरातील स्थैर्य या बाबी गृहीत धरण्यात आल्या आहेत. येणारा अर्थसंकल्प शेतकºयांच्या बाजूने झुकलेला असेल; तसेच औद्योगिक क्षेत्रात रोजगार निर्मितीकडे लक्ष देण्यात येईल, असे अहवालात म्हटले आहे. असोचेमने म्हटले की, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा लाभ रोजगारात परावर्तित व्हायला हवा. सध्या मात्र वास्तवात तसे काही दिसत नाही. २०१८मध्ये धोरणे या दिशेने जाणारी असतील. सुधारणांअभावी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मंदावलेली आहे. तिला गती देण्यासाठी कृषी क्षेत्राकडे जास्त लक्ष दिले जाईल, असा अंदाज बांधता येतो. राजकीय आश्वासनानंतरही कित्येक राज्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्यात अपयशी ठरली आहेत. सध्याच्या कायद्यानुसार शेतकºयांना आपला शेतमाल बाजार समितीच्या आवारातच विकण्याचे बंधन आहे. शेतमालाच्या आयात-निर्यात धोरणांतही सुधारणा करण्याची गरज आहे. शेतकºयांच्या मालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
>...तोपर्यंत सध्याची स्थिती कायम राहील
असोचेमच्या अंदाजानुसार, २०१८मध्ये शेअर बाजारात तेजीची धारणा कायम राहील. तथापि, शेअर बाजारातून मिळणारा परतावा २०१७ इतका मजबूत नसेल. औद्योगिक क्षेत्राला गती मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. २०१८-१९च्या तिसºया आणि चौथ्या तिमाहीत गुंतवणुकीत वाढ होईल. तोपर्यंत सध्याची स्थिती कायम राहील.