इंधनाचा भडका! पेट्रोल व डिझेल चार वर्षांच्या विक्रमी उच्चांकावर

आर्थिक वर्षाचा पहिलाच दिवस सर्वसामान्यांचे खिसा रिकामा करणारा ठरला. पेट्रोलच्या दराने ३ वर्षे ९ महिन्यांतील सर्वाधिक दराचा टप्पा गाठला. मुंबईत पेट्रोल ८१.६१ रुपये प्रति लीटरवर पोहोचले. डिझेलचे दर विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले आहे.

मुंबई - आर्थिक वर्षाचा पहिलाच दिवस सर्वसामान्यांचे खिसा रिकामा करणारा ठरला. पेट्रोलच्या दराने ३ वर्षे ९ महिन्यांतील सर्वाधिक दराचा टप्पा गाठला. मुंबईत पेट्रोल ८१.६१ रुपये प्रति लीटरवर पोहोचले. डिझेलचे दर विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले आहे.
पेट्रोल व डिझेलचे दर सरकारने नियंत्रणमुक्त केल्यापासून, सरकारच्या ताब्यातील तिन्ही तेल कंपन्यांनी रोज या दरात बदल करण्याचा निर्णय मागील वर्षी घेतला, पण बहुतांश वेळा त्यात केवळ वाढच झाली आहे. मुंबईत या आधी १ जुलै २०१४ ला पेट्रोल ८१.७५ रुपये गेले होते. त्यानंतर, थेट रविवार, १ एप्रिलला ते ८१.६१ रुपयांवर पोहोचले. राज्यातील अन्य काही शहरे तेल शुद्धिकरण प्रकल्पापासून दूर आहेत. त्यामुळे तेथे वाहतूक खर्च पकडून पेट्रोल ८२ रुपयांच्या वर पोहोचले आहे.
दुसरीकडे डिझेल विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले आहे. मुंबईत रविवारी डिझेल ६८.७७ रुपये प्रति लीटर होते, तर राज्याच्या अन्य भागांतही ते ६८ ते ६९ रुपयांदरम्यान होते. या वाढलेल्या किमतीचा प्रामुख्याने फळ, भाज्या, धान्ये यांच्या वाहतुकीवर परिणाम होऊन, येत्या काळात त्यांचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.

करांखेरीज उपकराचा ‘भार’

कच्च्या तेलाच्या शुद्धिकरणानंतर पेट्रोल-डिझेलचा दर जेमतेम ४० ते ४५ रुपये प्रति लीटर असतो, पण केंद्र सरकारकचे उत्पादन शुल्क व राज्य सरकारचा २७ टक्के व्हॅट, अशा भरमसाठ करांमुळे ही किंमत वाढते. या करांखेरीज उपकरांंचा ‘भार’ही सर्वसामान्यांची रोजची गरज असलेल्या या इंधनाचे दर वाढवितो. राज्य सरकार दुष्काळ व शेतकरी कर्जमाफीसाठी तब्बल ९ रुपये उपकर आकारते. यामुळेच दिल्लीमध्ये पेट्रोल ७३.७३ व डिझेल ६४.५८ रुपये प्रति लीटर असताना महाराष्टÑात हे दोन्ही इंधन देशात सर्वाधिक महाग आहे.

कंपन्यांकडे महागडे कच्चे तेल
कच्च्या तेलाचा आंतरराष्टÑीय बाजारातील दर सध्या ६४ ते ७० डॉलर प्रति बॅरेल (१५८.९८ लिटर) आहे. केंद्र सरकारच्या कंपन्या मात्र पेट्रोल-डिझेलचे दर निश्चित करताना, हा दर ७५ डॉलर ग्राह्य धरीत आहेत. याचाच अर्थ, या कंपन्यांकडे एक तर महागडे कच्चे तेल आहे किंवा कंपन्याच जाणूनबुजून अधिक दराने इंधनाच्या किमती निश्चित करीत आहेत.

नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ दरम्यान जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमतीत घसरण झाल्यानंतरही अर्थमंत्री जेटली यांनी उत्पादन शुल्कात ९ वेळा वाढ केली आहे.
फक्त एकदाच आॅक्टोबर २०१७ मध्ये २ रुपयांची कपात करण्यात आली होती. उत्पादन शुल्कातील कपातीनंतर केंद्राने राज्यांना व्हॅट कमी करण्याचे आवाहन केले होते. महाराष्ट्राने त्यात माफक घट केली होती.