आधार जोडणीला देणार ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ! , आज निघणार अधिसूचना

सर्व सरकारी तसेच मोबाइल, पॅन आदी सेवांना आधारशी जोडण्यासाठी असलेली ३१ डिसेंबरची मुदत वाढवून ३१ मार्च २०१८ करण्यात येणार असून, ८ डिसेंबर रोजी सरकार यासंबंधीची अधिसूचना जारी करेल

नवी दिल्ली : सर्व सरकारी तसेच मोबाइल, पॅन आदी सेवांना आधारशी जोडण्यासाठी असलेली ३१ डिसेंबरची मुदत वाढवून ३१ मार्च २०१८ करण्यात येणार असून, ८ डिसेंबर रोजी सरकार यासंबंधीची अधिसूचना जारी करेल, अशी माहिती अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
१३९ शासकीय सेवांना आधार जोडणीसाठी मुदतवाढ मिळणार आहे. त्यात बँक खात्यांचाही समावेश असेल. आधार जोडणी न केल्यास बँक खाती अवरोधित करण्यात येणार आहेत.
सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठासमोर हे प्रकरण आले असता अ‍ॅड. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, मोबाइल क्रमांक आधारशी जोडण्यास मात्र मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. मोबाइल आधारशी जोडण्यास ६ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. लोक निती फाउंडेशन खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानेच ही मुदत घालून दिलेली आहे. त्यामुळे मोबाइल-आधार जोडणीला मुदतवाढ द्यायची असेल, तर न्यायालयाचा आदेश लागेल.
आधार योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाºया याचिकांची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती अ‍ॅड. पी. बी. सुरेश, विपीन नायर आणि
श्याम दिवाण यांनी केली
होती. त्या वेळी सरकारच्या वतीने वेणुगोपाल यांनी वरीलप्रमाणे माहिती दिली. न्या. मिश्रा यांनी मूळ याचिकाकर्त्यांना तोंडी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ पुढील आठवड्यात त्यांचे म्हणणे ऐकेल. अंतिम सुनावणीची तारीखही त्यांना घटनापीठच देईल, असे संकेत न्या. मिश्रा यांनी या वेळी दिले.
अ‍ॅड. दिवाण यांनी सांगितले की, न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत सरकारकडून आधारवर कोणतीही सक्ती केली जाऊ नये. जे लोक आधार जोडू इच्छित नाहीत, त्यांच्याबाबत सरकारची भूमिका संदिग्ध स्वरूपाची आहे.
यावर वेणुगोपाल यांनी म्हटले की, असे केल्यास कोणीही आधार सादर करणार नाही.
आधारचा डाटा सुरक्षित आहे का, हा वादाचा एक मुद्दा आहे. त्यावर वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, न्या. श्रीकृष्णा यांच्या नेतृत्वाखालील डाटा सुरक्षा समिती आधार सुरक्षेसाठी कायद्यात काय सुधारणा करव्यात यासंबंधीचा अहवाल फेब्रुवारी २०१८मध्ये सादर करणार आहे.
आधारला आव्हान देणाºया विविध याचिका २०१४पासून सर्वोच्च न्यायालयात आहेत.