छोट्या व्यापा-यांना मोठा दिलासा

शुक्रवारी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या २२ व्या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात आले. हे प्रस्ताव जीएसटी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी उचित अधिसूचना आल्यानंतरच लागू होतील.

-सीए उमेश शर्मा
शुक्रवारी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या २२ व्या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात आले. हे प्रस्ताव जीएसटी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी उचित अधिसूचना आल्यानंतरच लागू होतील. या बैठकीत मुख्यत: लहान करदाते आणि निर्यातदार यांना दिलासा देण्यावर भर होता. हे घटक लक्षात घेऊनच पुढील निर्णय प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
१) संयुक्त कर पद्धतीसाठी (कंपोजिशन स्कीम) उलाढाल ७५ लाखांवरून १ कोटी करण्यात येऊ शकते. तसेच 0 टक्का दर असलेला पुरवठा या उलाढालीत समाविष्ट केला जाणार नाही, असे बदल लहान करदात्यांसाठी प्रस्तावित होतील.
परिणाम : या निर्णयामुळे १ कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेले करदाते संयुक्त कर पद्धतीत नोंदणी करू शकतील. त्यामुळे लहान विक्रेते इत्यादी करदात्यांना लाभ होईल.
२) ई-वे बिलाच्या तरतुदी एप्रिल २0१८ पर्यंत लागू होतील.
परिणाम : माल वाहतुकीसाठी लागणाºया सॉफ्टवेअरला वेळ मिळेल. मालवाहतूकदारास तयारीसाठीही वेळ मिळेल.
३) रिव्हर्स चार्ज ३१ मार्च २0१८ नंतर लागू होईल.
परिणाम : अनोंदणीकृत करदात्यांकडून खरेदी केल्यास नोंदणीकृत करदात्यास कर भरावा लागत होता. त्यातून काही काळासाठी सुटका झाली आहे.
४) १.५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांसाठी आॅक्टोबरपासून तिमाही रिटर्न करण्यात येईल. कर मात्र मासिक पद्धतीनेच भरला जाईल.
परिणाम : लहान व्यापाºयांचा रिटर्नचा त्रास कमी होईल. ९0 टक्के करदाते तिमाही रिटर्नमध्ये येतील; परंतु त्यांच्याकडून १0 टक्के महसूल गोळा होईल. १0 टक्के करदाते मासिक रिटर्नमध्ये येतील; पण त्यांच्याकडून ९0 टक्के कर वसूल होईल.
५) निर्यातदारांसाठी पूर्व जीएसटीअंतर्गत सूट व लाभ तसेच राहतील. निर्यातदारांसाठी ‘ई-वॉलेट’ची संकल्पना पुढील वर्षी एप्रिलपासून लागू होईल. निर्यातीवरील परतावा १0 आॅक्टोबरपासून मिळण्यास सुरू होईल.
परिणाम : निर्यातदारांना १0 आॅक्टोबरपासून परतावा मिळू लागल्यास त्यांचे खेळते भांडवल अडकून राहणार नाही. त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
६) २0 लाखांच्या आत सेवा देणाºया करदात्यास आंतराज्य पुरवठा झाला तरी जीएसटी नोंदणी घेणे आवश्यक राहणार नाही.
परिणाम : लहान सेवा पुरवठादार उदा. पत्रकार, कन्सल्टंट यांना लाभ होईल.
७) एसी रेस्टॉरंटवरील जीएसटीचा दर १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के केला जाईल.
परिणाम : रेस्टॉरंट सेवादात्यांना जीएसटीमध्ये ६ टक्के सूट मिळेल. त्यांना कमी दरावर कर भरावा लागेल.
८) खाकरा आणि इतर नमकीन उत्पादनावरील जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.
९) जॉब वर्क, प्रिंटिंगचे जरी वर्क इत्यादींना ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये घेण्यात आले.
१0) ज्यामध्ये सेवेची किंमत जास्त असते (उदा. सिंचन) अशा शासकीय कंत्राटांना ५ टक्के स्लॅबमध्ये घेण्यात आले.