विकासदर वाढणार, अरविंद पनगढिया यांनी व्यक्त केले मत

चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक वृद्धिदर ६.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहील, असा विश्वास नीति आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी व्यक्त केला आहे

नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक वृद्धिदर ६.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहील, असा विश्वास नीति आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी व्यक्त केला आहे. पनगढिया म्हणाले की, स्थूल आर्थिक निर्देशांक गत तीन वर्षांत स्थिर आहे. चालू खात्याची तूट जवळपास १ टक्के आहे आणि महागाई नियंत्रणात आहे.
एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना पनगढिया म्हणाले की, १ जुलै २०१७ पासून जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर एप्रिल ते जून या तिमाहीत वस्तुंच्या पुरवठ्यात अडथळे आले. यामुळे त्रैमासिक वृद्धिदर कमी होऊन ५.७ टक्के झाला आहे. मात्र, यात सुधारणा होताना दिसतील. २०१७-१८ मध्ये विकासदर ६.५ किंवा यापेक्षा अधिक राहील. पनगढिया यांनी याबाबत ‘गोल्डमॅन’ या व्यवस्थापन कंपनीच्या एका अहवालाचा हवाला दिला आहे. यात २०१८-१९ मध्ये विकासदर ८ टक्के होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत विकासदर ६.३ टक्के राहिला आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार राजकोषीय तूट कमी करू शकते काय? असा सवाल केला असता, अशी शक्यता कमी असल्याचे ते म्हणाले. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा २०० गरीब जिल्ह्यांतून सर्व जिल्ह्यात विस्तार, भूमी अधिग्रहण नियम, खाद्यसुरक्षा नियम असे प्रश्न प्रलंबित असल्याचे पनगढिया यांनी सांगितले.

बुधवारी होणाºया बैठकीत रिझर्व्ह बँक व्याजदर कायम ठेऊ शकते. महागाई नियंत्रणात आणण्यावर लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. दरकपात व्हावी अशी उद्योग वर्तुळाची इच्छा आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची व्दैवार्षिक बैठक ५ आणि ६ डिसेंबर रोजी होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षातील ही पाचवी बैठक आहे. आरबीआयने आॅगस्टमध्ये रेपो रेट ०.२५ टक्क्यांची कमी करत ते ६ टक्के केले होते. गत सहा वर्षातील हा सर्वात कमी दर आहे. बँक अधिकारी आणि तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, महागाईचा दबाव आणि अन्य कारणास्तव रेपो रेटमध्ये बदल केला जाणार नाही.