नवी दिल्ली : २0१५-१६ आणि २0१६-१७ या वित्त वर्षात आवश्यक दस्त सादर करणाऱ्या आणखी २.२५ लाख कंपन्यांना शोध कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने घेतला असून, त्यांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी त्यांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहे. शेल कंपन्यांविरुद्ध सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेंतर्गत ही कारवाई करण्यात येत आहे.
केवळ कागदोपत्री अस्तित्व असलेल्या कंपन्यांना शेल कंपन्या म्हटले जाते. काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी त्यांचा वापर होतो, असे मानले जाते. उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, विवरणपत्रे दाखल न करणाºया कंपन्यांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया कंपनी निबंधकांकडून सध्या सुरू आहे. येत्या काही महिन्यांत त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल. कंपनी कायद्यान्वये आवश्यक दस्तावेज दाखल न करणाºया कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे हे सलग दुसरे वर्ष आहे. नोंदणी रद्द झालेल्या संचालकांना कोणत्याही कंपनीच्या संचालक मंडळात पद स्वीकारता येणार नाही. गेल्या वर्षी ३ लाख कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी २.२६ लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाली होती.
२.२५ लाख कंपन्यांची नोंदणी होणार रद्द
२0१५-१६ आणि २0१६-१७ या वित्त वर्षात आवश्यक दस्त सादर करणाऱ्या आणखी २.२५ लाख कंपन्यांना शोध कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने घेतला असून,
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 29, 2018 04:34 AM2018-05-29T04:34:49+5:302018-05-29T04:34:49+5:30