केंद्र सरकार कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) प्रणालीमध्ये बदल आणण्याची योजना आखत आहे.
केंद्र सरकार कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) प्रणालीमध्ये बदल आणण्याची योजना आखत आहे. किरकोळ वस्तूंच्या किमती पारदर्शक, ग्राहकांसाठी फायदेशीर बनवण्याचा त्यांचा उद्देश आहे.
हा प्रस्ताव अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि केंद्रीय ग्राहक मंत्रालय विविध लोकांशी यावर चर्चा करत आहे.
एमआरपीला खर्च आणि मार्केटिंग खर्चाशी जोडण्यासाठी निश्चित मानक बनवायचं की नाही यावर सरकार विचार करत आहे.
याचा उद्देश किंमत नियंत्रित करणं नाही तर एमआरपी किंमत योग्य आहे का याची खात्री करणं आहे.
किरकोळ विक्रेते उत्पादनाची एमआरपी ठरविण्यास स्वतंत्र आहेत, परंतु उत्पादक कंपन्यांनाही एमआरपी कोणत्या आधारावर ठरवण्यात आली आहे हे स्पष्ट करण्याची आवश्यकता नाही.
जेव्हा एखादे उत्पादन ५,००० रुपयांच्या एमआरपी ऐवजी २५०० रुपयांना विकलं जातं, तेव्हा असा प्रश्न पडतो की एवढी जास्त एमआरपी का लिहिली गेली होती, असं सूत्रांनी सांगितलं.
तुमची मुलगी बनेल लखपती; महिन्याला वाचवा १००० रुपये, २१ व्या वर्षी मिळतील ₹५.५ लाख