इराण होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल वाहतूकीवर प्रति बॅरल १ डॉलर टोल घेण्याच्या विचारात
इराण होर्मुझ मार्गावर टोल वसुलीच्या विचारात आहे. तसे झाले तर कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलर ते २०० डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतात, ज्याचा थेट परिणाम भारतावर होईल
भारताला आपल्या गरजेच्या ८५-९० टक्के तेल आयात करावे लागते. प्रति बॅरल केवळ १ डॉलर टोल दिला गेला, तरी भारताच्या वार्षिक आयात बिलात कोट्यवधी रुपयांची भर पडते, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येऊ शकतो.
इंधनाचे दर वाढले तर वाहतूक खर्च वाढेल. याचा थेट परिणाम भाजीपाला, दूध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होऊन जनतेला मोठ्या महागाईला सामोरं जावं लागू शकतो.
तेलासाठी जास्त डॉलर्स मोजावे लागल्याने विदेशी मुद्रा साठ्यावर परिणाम होईल. यामुळे डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया कमकुवत होऊन आयात अजूनच महाग होईल.
विमानाच्या इंधनाचे (ATF) दर वाढल्याने विमान कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल आणि त्यामुळे भाडेवाढ केली जाऊ शकते. त्याचा थेट परिणाम प्रवाशांच्या खर्चावर होईल.
इंधनावरील सबसिडी किंवा महसुली तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला मोठी कसरत करावी लागेल. यामुळे देशाच्या आर्थिक नियोजनावर आणि विकासकामांवरही परिणाम होईल.
इराणने मार्ग रोखल्यास आखाती देशांमधून (सौदी, इराक, यूएई) येणारे तेल थांबेल. भारताकडे मर्यादित 'धोरणात्मक तेल साठा' असल्याने दीर्घकालीन संकट ऊर्जा सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरेल.
ही जगात वापरलेली १० सर्वात धोकादायक रासायनिक शस्त्रे