करार पूर्ण झाल्याच्या दिवशी सरकार आणि एलआयसीचे शेअर्स खरेदीदाराला हस्तांतरित केले जातील.
मोदी सरकारने आयडीबीआय बँकेची धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीचे काम ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे. लवकरच आर्थिक निविदा मागविण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
शेअर खरेदी कराराच्या (एसपीए) मसुद्यावर विचार करण्यासाठी ९ जुलै रोजी आंतरमंत्रालयी समूहाची (आयएमजी) बैठक झाली.
हा करार बँकेच्या विक्री, व्यवस्थापन हस्तांतरण आणि नियामक मंजुरीच्या अटींशी संबंधित आहे. आता तो सचिवांचा कोअर ग्रुप आणि अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाकडे पाठवण्यात येणारे.
मनीकंट्रोलच्या सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसपीए अंतिम होताच आर्थिक निविदा मागवल्या जातील आणि प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. अडथळा न आल्यास आयडीबीआय बँकेची विक्री ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल.
करार पूर्ण झाल्याच्या दिवशी सरकार आणि एलआयसीचे शेअर्स खरेदीदाराला हस्तांतरित केले जातील आणि पैसे सरकारच्या खात्यात येतील.
सरकार आणि एलआयसी मिळून आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा विकणार आहेत. सध्या सरकारकडे ३०.४८ टक्के आणि एलआयसीकडे ४९.२४ टक्के हिस्सा आहे.
आरबीआयनं २०१९ मध्ये आयडीबीआय बँकेला खासगी क्षेत्रातील बँक म्हणून घोषित केलं होतं, परंतु सरकार आणि एलआयसीचं नियंत्रण अजूनही कायम आहे.
माल्ल्या, नीरव मोदी, पारेख... त्यापेक्षाही मोठा आहे जेन स्ट्रीट घोटाळा, अवाक् करणारा दावा