बँकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला केंद्र सरकार २०२६ मध्ये अधिक गती देणार
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला २०२६ मध्ये अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.
२०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशात मोठ्या आणि जागतिक दर्जाच्या बँका उभारण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यासाठी विलीनीकरण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मागील महिन्यात भारताला अनेक मोठ्या व जागतिक दर्जाच्या बँकांची गरज असल्याचं सांगितलं होतं.
या दिशेने काम सुरू असून, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांशी चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. यामुळे सरकारी बँकांच्या पुढील विलीनीकरणाचे संकेत मिळाले आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रात १२ बँका आहेत. जगातील अव्वल ५० बँकांत एसबीआय ४३ व्या स्थानी असून, एचडीएफसी बँक ७३ व्या क्रमांकावर आहे.
यापूर्वी दोन टप्प्यांत बँकांचे विलीनीकरण करून सरकारी बँकांची संख्या २७ वरून १२ करण्यात आली. दुसरीकडे आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीची प्रक्रिया मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट आहे.
एलपीजी ते बँकिंग आणि पॅन-आधार, १ जानेवारी २०२६ पासून काय काय बदलणार? थेट खिशावर होणार परिणाम