रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयने कर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे
RBI नं फ्लोटिंग व्याजदर असलेल्या कर्जांवरील प्री-पेमेंट शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नवीन नियम १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे.
या निर्णयाचा फायदा देशातील कोट्यवधी कर्जदारांना होणार आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने वेळेपूर्वी थोडे किंवा पूर्ण कर्ज फेडले तर बँक हे शुल्क आकारत.
हा नवीन नियम सर्व बँका, नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांसह नियंत्रित संस्थांसाठी अनिवार्य असेल.
जर एखाद्या व्यक्तीने किंवा एमएसईने ५० लाखांपर्यंतचे कर्ज घेतले असेल, तर त्यावर प्री-पेमेंट शुल्क आकारले जाणार नाही.
अनेक संस्था प्री-पेमेंटबाबत वेगवेगळी धोरणे स्वीकारत होत्या. यामुळे ग्राहकांमध्ये गोंधळ आणि वाद निर्माण होत होते.
ही सवलत कर्जाचे अंशतः पेमेंट असो किंवा पूर्ण कर्जफेड असो आणि निधीचा स्रोत काहीही असो, आता कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
कोणत्याही प्रकारचा लॉक-इन कालावधी अनिवार्य राहणार नाही. याचा फायदा अशांना होईल ज्यांनी गैर-व्यावसायिक कामासाठी फ्लोटिंग दराने कर्ज घेतले आहे.