सुरेश लोखंडे - ठाणेकळव्यातील खारभूमी विकास विभागाच्या ७२ एकर भूखंडावर बीकेसीच्या धर्तीवर प्रकल्प विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे़ त्यामुळे यापैकी सुमारे साडेनऊ एकरांच्या भूखंडावर जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय उभे राहील, हे ग्रामीण जनतेचे स्वप्न भंगले आहे़ यामुळे राज्यातील सर्वात श्रीमंत जिल्हा परिषद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाणे जिल्हा परिषदेला शहरातील खुराडेवजा इमारतीतूनच कारभार हाकावा लागणार आहे़ भूखंडावर आधीच सर्वांच्या नजरा होत्या. मात्र, राज्य सरकारने बीकेसीसारखा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेऊन सर्वांवर कडी केली आहे़नवनिर्वाचित राज्यकर्त्यांचे ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळेच त्यांनी ग्रामपंचायतींच्या नगरपंचायती करण्यासाठी वेळीच लक्ष दिले नाही. यामुळे निवडणुका जाहीर होऊनही त्यावर सर्वपक्षीय बहिष्कार टाकण्याची राज्यातील पहिलीच घटना या ठाणे जिल्ह्यात घडली. सध्या प्रशासक असलेल्या या जिल्हा परिषदेवर राजकीय बॉडी अस्तित्वात आली असती, तर कदाचित त्यांनी सरकारच्या निर्णयास विरोध केला असता, परंतु राजकीय बॉडीच नसल्याने सरकारचे फावले आहे़या भूखंडाचा सातबारादेखील जिल्हा परिषदेच्या नावावर आहे. त्यावर, नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी ७० कोटी रुपये खर्चाचे नियोजनदेखील जिल्हा परिषदेने आधीच केले आहे. यापैकी शासकीय कार्यालयांसाठी २६ हजार ६६६.६१ चौरस मीटर जागा वापरली जाणार होती. तर उर्वरित सहा हजार चौ.मी. जागा निवासी इमारतीसाठी आणि चार हजार चौ.मी. जागेवर व्यापारी गाळे बांधण्यात येणार होते़ यानुसार, विकासकामाला लवकरच प्रारंभ झाला असता. परंतु, त्यावर लघुपाटबंधारे विभागाची विविध कार्यलये असल्यामुळे त्यांची पर्यायी व्यवस्था होण्याची वाट जिल्हा परिषद पाहत होती़ सरकारच्या निर्णयामुळे नव्या इमारतीत जाण्याचे ग्रामीण जनतेचे स्वप्न अधुरेच राहणार आहे़भूखंडाचे पूर्वीचे नियोजनशासकीय कार्यालयांसाठी : २६ हजार ६६६.६१ चौ. मी.निवासी इमारतींसाठी : सहा हजार चौ.मी.व्यापारी गाळे : चार हजार चौ.मी. नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी ७० कोटी रुपये खर्चाचे नियोजनदेखील जिल्हा परिषदेने याआधीच केले आहे.
कळव्यात जि.प. मुख्यालय नाहीच!
By admin | Updated: February 1, 2015 01:54 IST