लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शिक्षण क्षेत्रात नव्याने अंमलबजावणी होणाऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत प्राधान्य दिलेले आहे. दरम्यान, स्टेम एजुकेशन (सायन्स, टेकनॉलोजी, इंजिनिरिंग, गणित) या संकल्पनेवर आधारित रोबोटिक्समुळे विद्यार्थ्यांच्या मेंदूच्या विकासाला चालना मिळते. तसेच सर्जनशीलतेला वाव मिळत असल्याने पुण्याच्या खेड येथील, जांभूळदार गावातील जिल्हा परिषद शाळेतील नागनाथ विभूते या शिक्षकाने आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा उपक्रम सुरू केला आहे. भविष्याची गरज ओळखून राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेत शिकणाऱ्या मुलांसाठी रोबोटिक्सचे शिक्षण नवसंजीवनी ठरणार असल्याचे मत ते व्यक्त करतात आणि म्हणूनच याचा श्रीगणेशा त्यांनी स्वतः पदरमोड करून विद्यार्थ्यांसाठी केला आहे.
ग्लोबलायझेशनच्या जमान्यात रोबॉटिक्स भारतात पोहोचून बराच कालावधी झाला असला, तरी ही संकल्पना सर्वव्यापी झालेली नाही. अचूकता आणि वेग या वैशिष्ट्यांमुळे रोबोटचा वापर अगदी दैनंदिन जीवनात होणार आहे, यात शंका नाही. भविष्यात या क्षेत्रात प्रचंड संधी आहे; मात्र त्याकरिता आपल्याकडे याचे शिक्षण सर्वदूर उपलब्ध होण्याची गरज असल्याचे मत अनेक शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. याची सुरुवात जिल्हा परिषद शाळांपासून होण्याची जास्त आवश्यकता असल्याने विभूते यांनी या उपक्रमाला स्वतःच्या शाळेतून सुरुवात केली आहे.
यात चालणारा कासव (टर्टल रोबोट), ट्राय सायकल रोबोट, (रंग ओळखणारा) कलर सोर्टर रोबोट बग रोबोट (किड्याचा रोबोट), क्रोक्क रोबोट (चालणारी मगर), चित्र काढणारा छोटा रोबोट अशा रोबोटचे अवयव मुलांना दिले जातात, ते पार्टस जोडून वरील सर्व रोबोट्स मुले बनवितात. यातून विविध अवयवांची माहिती, इलेक्ट्रोनिक पार्टस जसे मोटर, बॅटरी, टेस्टर, पावरसोर्स यांची जोडणी शिकविली जाते. वायरिंगच्या जोडणीतून चैन ऑफ सप्लाय संकल्पना समजावून दिली जाते. विद्यार्थ्यांच्या टीम बनवून दररोज एक किंवा दोन मुलांना मास्क व सॅनिटायझरचा वापर करून शिकवितात. यामधून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या रोबोटिक्स स्पर्धेमध्ये भाग घेण्याचा मानस विभूते गुरुजींनी व्यक्त केला.
रोबोटिक्सची विविध उपकरणे खरेदी करण्यासाठी स्वखर्चातून आतापर्यंत पंधरा हजार रुपये खर्च केले आहेत. सरकारी शाळा व तेथील शिक्षकाबद्दल सहसा नकारात्मक बोलले जाते; मात्र रोबोटिक्ससारख्या उपक्रमामुळे जिल्हा परिषद शाळांना नवी उभारी मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. यामुळे असा उपक्रम राज्यातील इतर जिल्हा परिषद शाळांत व पालिका शाळांत राबवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.