हात जोडून मराठा आरक्षण मिळत नाही
विनायक मेटे; त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह मंत्र्यांनी राज्यपालांची घेतलेली भेट म्हणजे केवळ राजकारणाचा भाग असल्याचा आरोप शिवसंग्रामचे नेते, आमदार विनायक मेटे यांनी बुधवारी केला. केवळ हात जोडण्याची भाषा करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियाच पार पाडावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ही जबाबदारी पार पाडण्याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणीही मेटे यांनी केली.
मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात अनेक विरोधाभास असले तरी भविष्यात कशाप्रकारे आरक्षण मिळविता येईल, याचे मार्गदर्शनही या निकालात करण्यात आल्याचे विनायक मेटे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या निकालाने आरक्षण देण्याचा राज्याचा अधिकार काढलेला नाही. केवळ एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. हा निकाल देताना गायकवाड समितीच्या अहवालातील मराठा समाजाचे मागासलेपण सँपल सर्वेक्षणाच्या आधारावर ठरविण्यात आले. भविष्यात शंभर टक्के सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल राज्यपालांमार्फत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा. तिथून राष्ट्रपतींकडे हा प्रस्ताव जातो आणि समीक्षा होऊन राज्याकडे येतो. त्यानंतर राज्यानेच कायदा करून आरक्षण द्यायचे आहे. ही बाब न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम हाती घ्यायला हवे, असे विनायक मेटे म्हणाले.
आरक्षणासाठीच्या कायदेशीर बाबी न करता राज्यपालांची भेट घेण्याचा प्रकार शुद्ध राजकारण असून समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. पत्र पाठवतो, हात जोडतो, पाया पडतो, विनंती करतो, पंतप्रधानांना भेटतो हे संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न सोडून द्यावेत. कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. ती जबाबदारी पार न पाडता समाजाला वेड्यात काढायचे काम सुरू आहे. फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण फुलप्रूफ नव्हते, हे तेेव्हाच का नाही बोललात, असा सवाल करतानाच आता इतका काळ सत्ता तुमच्या हाती आहे. इतक्या कालावधीत कायद्यात सुधारणा का केली नाही, असा प्रश्नही मेटे यांनी उपस्थित केला.
मराठा समाजाला आरक्षण घालवण्यात यासंदर्भातील समितीचे प्रमुख आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण दोषी आहेत. शिवाय, मुख्यमंत्री ठाकरेसुद्धा याला जबाबदार आहेत. विधी व न्याय खाते त्यांच्याकडेच होते. वर्षभरात त्यांनी किती बैठका घेतल्या, निर्णय घेतले ते सांगावे, असे म्हणतानाच या सर्वांचे प्रायश्चित्त म्हणून अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. आतातरी मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ताबडतोब निर्णय घेऊन आयोग गठित करून कामाला सुरुवात करावी, असेही ते म्हणाले.
..........................