लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वरळी येथील १४ इमारतींचा सर्व्हे झाला आहे. १ हजार १२० रहिवाशांची पात्रता निश्चितीचे काम उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाने युद्धपातळीवर केले आहे. त्यास मुंबई विकास विभाग चाळीचे संचालक आणि व्यवस्थापक सहकार्य करत आहेत, तर वरळीमधील रहिवाशांसाठी श्री निवास मिल, सेंच्युरी मिल आणि बॉम्बे डाइंग मिल येथे संक्रमण शिबिराची व्यवस्था म्हाडाने केली आहे, अशी माहिती अखिल बीडीडी चाळ भाडेकरू हक्क संरक्षण समितीचे सरचिटणीस किरण माने यांनी दिली असून, येत्या आठ ते दहा दिवसांत वरळीमधील बीडीडी चाळ क्रमांक ३० आणि ३१ मधील रहिवाशांसोबत करार करण्यात येणार आहे.
वरळी येथील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचा नारळ फुटला आणि दुसऱ्याच दिवशी कामालादेखील सुरुवात झाली असून, आता लवकरच येथील रहिवासी संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित होणार आहे. वरळी येथील पुनर्विकास जलद गतीने होईल, असा आशावाद रहिवाशांना आहे. घरास घर या न्यायाने प्रत्येक भाडेकरूला पुनर्विकासाचा लाभ होणार आहे. संक्रमण करार आणि मूळ घराचा करार एकत्रित केल्यानंतर रहिवासी संक्रमण शिबिरात जाणार आहेत. सरकारने करापोटीची स्टॅम्प ड्यूटी माफ केली आहे. वरळी परिसरात असणारे अनधिकृत स्टॉल्स आणि झोपड्या यांना सरकारने २०११ पर्यंतचे संरक्षण दिले आहे. या सर्व गोष्टी रहिवाशांच्या हिताच्या असून, मालकी हक्काचे तसेच दहा वर्ष मेंटनन्स फ्री घरात आम्ही कधी एकदाचे राहायला जाऊ, असे बीडीडी चाळ क्रमांक ३१ चे रहिवासी बजरंग काळे यांनी सांगितले.
ज्यांना संक्रमण शिबिरात राहण्यास जायचे नाही अशा रहिवाशांना दरमहा २२ हजार भाडे म्हाडामार्फत देण्यात येणार आहे. जे दुकानदार आहेत त्यांना प्रतिमहा २५ हजार रुपये भाड्यापोटी मिळणार आहेत, असे बीडीडी चाळ ३१ मधील रहिवासी सचिन डिका यांनी सांगितले. बीडीडी चाळ ३१ चे अध्यक्ष दिनेश सरदारा यांनी सांगितले की, बीडीडी चाळीचे आयुर्मान १०० वर्षे होत असून, रोज कोठे ना कोठे पडझड होत आहे. त्यामुळे पुनर्विकास हाच यावर मार्ग आहे. आम्ही या सरकारी योजनेचे स्वागत करत असून, रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण आमची हक्काची संघटना अखिल बीडीडी चाळ भाडेकरू हक्क संरक्षण समितीमार्फत होत आहे, असे प्रवीण सरदारा यांनी सांगितले.