मुंबई : केंद्र आणि राज्य शासनाने कामगार कायद्यांत मालकधार्जिणे बदल केल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना कृती समितीने मोदी सरकारविरोधात मतदान करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी १८ फेब्रुवारीला राज्यस्तरीय परिषद घेत प्रत्येक कामगारापर्यंत हा निर्धार पोहचवण्याचे नियोजन केले जाईल. कृती समितीचे निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी गुरूवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
उटगी म्हणाले की, तूर्तास तरी भाजपाच्या प्रत्येक उमेदवाराविरोधात असलेल्या सशक्त उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील कामगार संघटना करतील. तसेच भाजपासोबत जे पक्ष युती करतील, त्यांच्या उमेदवारांविरोधातही मतदान केले जाईल. थोडक्यात भाजपा आणि त्यांनी मदत करणा-या पक्षांच्या उमेदवारांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी लढणा-या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप, भाकप अशा विरोधी पक्षांतील उमेदवारांना कामगारांनी मतदान करण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे.
या निर्णयाची माहिती तळागाळातील कामगारांपर्यंत पोहचवण्यासाठी कृती समितीने १८ फेब्रुवारीला परळच्या आंबेकर भवनमध्ये परिषदेचे आयोजन केले आहे. त्यात संघटीत व असंघटीत कामगारांचे नेतृत्त्व करणा-या विविध संघटनांचे जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित राहतील. या परिषदेत ठराव मंजूर करून कामगार विरोधी सरकारला पायउतार करण्याचा निर्धार केला जाईल, असे कृती समितीचे विवेक माँटेरियो यांनी सांगितले.
लढाईत ४ कोटी कामगार उतरणारराज्यातील कृती समितीमध्ये सीटू, आयटक, इंटक अशा विविध १० केंद्रीय संघटनांसह राज्यातील सरकारी कर्मचारी, फेरीवाला, गोदी कामगार, बँक कर्मचारी अशा विविध कामगार संघटनांचा समावेश आहे. त्यामुळे सुमारे ४ कोटी कामगार आपल्या न्याय्य हक्काचे कायदे वाचवण्यासाठी सरकारविरोधातील लढाईत उतरतील, असा दावा कृती समितीने केला आहे.