मुंबई : गोरेगाव येथील पत्राचाळीतील रहिवाशांच्या संकुलाचे काम २०१४ सालापासून ठप्प पडले असून, गेल्या ५ वर्षांपासून रहिवाशांना घराचे भाडेही मिळालेले नाही. इकडे आड तिकडे विहीर अशी रहिवाशांची अवस्था झाली असून, कोरोनामुळे तर पत्राचाळीतील रहिवासी आणखी आर्थिक अडचणीत आले आहेत.
घरात किरणा भरण्यापासून राहत्या घराचे भाडे भरण्यापर्यंतच्या अनेक आर्थिक संकटांचा सामना रहिवाशांना करावा लागत आहे. येथील पुनर्विकासाची जागा पूर्णत: रिकामी झाली नाही तशाच काही न्यायिक प्रकरणामुळे ३ नोव्हेंबर २०११ रोजी सुधारित करारनामा करण्यात आला. त्यानुसार पुनर्वसन हिश्श्याचे काम २ नोव्हेंबर २०१४पूर्वी करणे विकासकास बंधनकारक होते. मात्र आजपर्यंत या प्रकल्पातील म्हाडाचा हिस्सा व पुनर्वसन क्षेत्राचा हिस्सा पूर्ण झालेला नाही. ३ नोव्हेंबर २०११ रोजी सुधारित त्रिपक्षीय करारात बदल करण्यात आले, यात सर्व विकासकांचा हिस्सा विक्रीचे हक्क विकासक आपल्या जबाबदारीवर विकू शकतो, मात्र त्याची जबाबदारी म्हाडा घेणार नाही. शिवाय विक्रीचे करारनामे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना न घेता विकासक करू शकतो. मात्र जोपर्यंत म्हाडा व रहिवाशांना हिस्सा देत नाही तोपर्यंत ना हरकत प्रमाणपत्र ओसीसाठी दिले जाणार नाही, पण विकासकाच्या जागेवर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कर्ज काढण्याची परवानगी देण्यात आली. परिणामी झाले असे की, त्यामुळे विकासकाला विक्री हिस्सा थर्ड पार्टी म्हणजे नऊ विकासकांना विकणे शक्य झाले. त्या विक्रीतून विकासकाने १ हजार ३२ कोटी उचलले. शिवाय ही जागा विविध बँकांना गहाण ठेवत त्यांच्याकडून १ हजार ६४ कोटी कर्ज घेतले.न्यायालयीन चौकशी आहे सुरूया प्रकरणाची राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्याय प्राधिकरणाकडे न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकरणात सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्यासह विधितज्ज्ञांच्या समितीची नेमणूक होऊनही अद्याप कोणावर काहीच कारवाई झालेली नाही.