मुंबई : मुंबईतील वरळी, नायगाव व ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पांच्या कामाला गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी बीडीडी चाळ उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. या बैठकीस गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बीडीडी चाळीमधील पोलीस सेवा निवासस्थानांचा ताबा म्हाडास हस्तांतरित करणे, बीडीडी चाळीमध्ये १ जानेवारी २०११ रोजी पर्यंत जे पोलीस कर्मचारी पोलीस सेवा निवासस्थानात वास्तव्यास आहेत, त्यांना बीडीडी पुनर्विकासांतर्गत ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाचा पुनर्विकसित गाळ्यांचे वितरण बांधकाम खर्चाची रक्कम आकारून देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात गृहविभागासमवेत स्वतंत्र बैठक घेऊन पात्र लाभार्थ्यांची यादी घेतली जावी, असे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
यापूर्वी बीडीडी चाळीच्या अनुषंगाने जे महत्त्वाचे निर्णय झाले, त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावाही आज मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यामध्ये बीडीडी चाळीतील भाडेकरूंची पात्रता निश्चिती, पुनर्वसन सदनिकेचा करारनामा नोंदणीकृत करण्यासाठी प्रति सदनिका मुद्रांक व नोंदणी शुल्क १००० करण्याच्या निर्णयानुसार महसूल विभागाने अधिसूचना काढणे, म्हाडाच्या माध्यमातून गाळ्यांचे मालकी तत्त्वावर करारनामे करणे, बीडीडी प्रकल्पांना असहकार्य करणाऱ्या भाडेकरूंविरुद्ध निष्कासनाची कार्यवाही, बीडीडी चाळीतील भाडेकरूंना स्थलांतरित करावयाचे असल्यास व त्यांना संक्रमण शिबिर उपलब्ध नसल्यास संबंधित निवासी गाळेधारकाला दर महिना २२ हजार, तर अनिवासी गाळेधारकाला २५ हजार भाडे देण्यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती म्हाडाच्या वतीने बैठकीत देण्यात आली.