दीपक भातुसे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्याच्या अर्थसंकल्पात विकास कामांसाठी तरतुद करण्यात आलेल्या निधीपैकी आर्थिक वर्ष संपायला केवळ चार दिवस शिल्लक असताना केवळ ६०.६३ टक्के निधी खर्च झाला आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींपैकी उरलेला ४० टक्के निधी खर्च करण्यासाठी विविध विभागांच्या हाती आता शेवटचे चार दिवस शिल्लक असून त्यातील तीन दिवस शासकीय सुट्टीचे आहेत. त्यामुळे यापैकी किती निधी खर्च होणार हा प्रश्नच आहे. गेल्या वर्षीच्या (२०२४-२५) अर्थसंकल्पातीलही केवळ ५७.९२ टक्के निधीच खर्च झाला होता.
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात विविध विभागांसाठी आणि विकासकामांसाठी ९ लाख २४ हजार ०२२ कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली होती. त्यापैकी २७ मार्चपर्यंत केवळ ५ लाख ६० हजार ४१३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सर्व विभागांमध्ये ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेला सर्वाधिक तरतुद असल्याने महिला व बालकल्याण विभागाने या योजनेचे पैसे वितरित केले असल्याने सर्वाधिक ८२ टक्के खर्च या विभागाने केला आहे.
जास्त निधी खर्च झालेले विभाग
१) महिला व बालकल्याण ८२.०७%२) इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण ८१.६०%३) शालेय शिक्षण ७९.९१%४) वैद्यकीय शिक्षण ७६.७७%५) सार्वजनिक आरोग्य ७४.६०%
कमी निधी खर्च झालेले विभाग
१) गृहनिर्माण २२.२८%२) वित्त २८.१९%३) अल्पसंख्यांक विकास २९.५१%४) सहकार ३१.०६%५) पर्यटन आणि सांस्कृतिक ३१.२३%
फेब्रुवारीचे योजनेचे पैसे देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने येत्या दोन दिवसात ही टक्केवारी आणखी वाढणार आहे. तर गृहनिर्माण विभागाने सर्वात कमी २२.२८ टक्के निधी खर्च केला आहे.
Web Summary : Maharashtra spent only 60% of allocated funds with days left. Departments like Women & Child Welfare excelled, while Housing lagged. The majority of funds are still unspent.
Web Summary : महाराष्ट्र ने आवंटित निधि का केवल 60% खर्च किया। महिला एवं बाल कल्याण जैसे विभागों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि आवास पिछड़ गया। अधिकांश धन अभी भी खर्च नहीं हुआ है।