मुंबई : विवाह करताना वर पक्षाने वधू पक्षाला हुंडय़ासाठी जबरदस्ती केली होती का किंवा तिच्याकडून काही भेटवस्तू घेतल्या होत्या का, याची माहिती शपथपत्रवर उभयतांकडून विवाह नोंदणी करताना राज्य शासन घेणार का, याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी शासनाला दिले आहेत़
महिला अत्याचार रोखण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या समितीने शासनाला काही शिफारशी केल्या आहेत़ यामध्ये ही महत्त्वपूर्ण शिफारस आह़े यासह महिलाविरोधी जात पंचायत व डान्स बारवर कायमस्वरूपी बंदी तसेच सोशल साईटस्वर अश्लील मजकूर प्रसारित करणा:यांवर नजर ठेवावी, असेही समितीने सुचवले आह़े
याव्यतिरिक्त विविध शिफारशी समितीने शासनाकडे सोपवल्या आहेत़ मात्र याची अंमलबजावणी होत नसल्याने हेल्प मुंबई फाऊंडेशन या संघटनेने जनहित याचिका दाखल केली़ त्याची दखल घेत न्यायालयाने शिफारशी स्वीकारणार की नाही, असा सवाल शासनाला केला होता़ त्यावर या शिफारशींपैकी 1क्9 शिफारशी स्वीकारल्या आहेत़ उर्वरित 32 शिफारशी विचाराधीन आहेत, असे शासनाने मंगळवारी न्या़ अभय ओक व न्या़ अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाला सांगितल़े त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश शासनाला दिले व ही
सुनावणी 12 नोव्हेंबर्पयत तहकूब केली़ (प्रतिनिधी)