मुंबई नाइटलाइफला ठाकरे सरकार देणार का मंजुरी? आदित्य ठाकरेंची महत्त्वाकांक्षी योजना

युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी काही वर्षांपासून मुंबईत नाइटलाइफ सुरू करण्याची मागणी केली होती. भाजपने या मुद्द्याची खिल्ली उडविण्याचा प्रयत्न केला होता.

मुंबई : युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी काही वर्षांपासून मुंबईत नाइटलाइफ सुरू करण्याची मागणी केली होती. भाजपने या मुद्द्याची खिल्ली उडविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, आदित्य यांनी नाइटलाइफमुळे मुंबईत किमान पाच लाख नवीन रोजगार आणि मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. यासंदर्भात आदित्य यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी, जगातील अन्य महानगरांचा अभ्यासपूर्ण अहवाल मांडत हा विषय बऱ्यापैकी पुढे आणला होता. आता ठाकरे सरकारच्या काळात उर्वरित अडथळ्यांची शर्यत पार होऊन नाइटलाइफबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.तसेच मुंबई महापालिकेचा कोस्टल रोडचा प्रकल्प हा उद्धव ठाकरे यांचा जिव्हाळ्याचा प्रकल्प मानला जातो. आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतर धडाक्यात या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले होते. मात्र, निवडणुकीआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणीय मंजुऱ्यांच्या मुद्द्यावर या प्रकल्पाला स्थगिती दिली. आता ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात न्यायालयात पाठपुरावा करून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी अधिक प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.आरे येथील मेट्रो कारशेडला शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीने तीव्र विरोध केला होता. मात्र, हा विरोध मोडून काढत फडणवीस सरकारच्या काळात हा विषय रेटण्यात आला. न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका निकाली काढल्यानंतर प्रशासनाने रातोरात झाडांची कत्तल केल्याने समाजमाध्यमांतून मोठी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. आता मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीच ‘रातोरात झाडांची कत्तल मंजूर नाही. जोपर्यंत आरेच्या पुनर्विकासाबद्दल काही धोरण ठरत नाही तोपर्यंत आरे कारशेडमधील एक पानदेखील तोडणार नाही,’ असे स्पष्ट केल्याने आरे येथील मेट्रो कारशेडला स्थगिती मिळाली आहे.याबाबतचा अहवाल मागविला असून त्याचा आढावा घेऊनच पुढील निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आता प्रशासनाला मेट्रो कारशेडसाठी पर्यायी जागा आणि त्यांची व्यवहार्यता मांडावी लागणार आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात बुलेट ट्रेनला ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. शिवसेनेने सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला आपला विरोध दर्शविला होता. सत्ता आल्यानंतर अनेक शिवसेना नेत्यांनी हा प्रकल्पच रद्द करू, तसेच या प्रकल्पाचे दहा हजार कोटी शेतकºयांसाठी वापरू, अशी घोषणा केली. मात्र, या प्रकल्पासाठी गुजरात, महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारमध्ये करार झाला आहे. या करारातील तपशील आणि दिलेल्या हमीचा आढावा घेऊनच पुढील निर्णय सरकारला घ्यावा लागणार आहे. महाराष्ट्राला या प्रकल्पाची आवश्यकता नसल्याची भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. या प्रकल्पापोटी राज्यावर येणारा आर्थिक बोजा कमी करण्यावर सरकारचा भर असण्याची शक्यता आहे.झोपु योजनेत पाचशे चौरस फुटांचे घर देण्याची घोषणा आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात आहे. ही घोषणा प्रत्यक्षात आणताना सरकारला कसरत करावी लागेल. याची व्यवहार्यता तपासावी लागणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत ३२० फुटांचे घर असल्याने झोपु योजनेत ५०० फुटांचे घर कसे देणार, याचे उत्तर शोधावे लागणार आहे.महत्त्वाच्या विकासकामांना मिळणार गतीशिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी मुख्यमंत्रिपदाचा कारभार हाती घेताच आरे येथील मेट्रो कारशेडला स्थगिती दिली. हा आदेश देतानाच विरोध कारशेडला आहे, मेट्रो किंवा विकासकामांना नाही. मुंबईत जन्मलेला पहिलाच मुख्यमंत्री असेन, असे सांगतानाच मुंबईसाठी बरेच काही करण्याचे विचार चालू आहेत, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ठाकरे सरकारच्या काळात मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या विकासकामांना गती देण्यासोबतच आगामी काळात आणखी नव्या योजना घोषित होण्याची शक्यता आहे.धारावी आणि बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषत: बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत शिवसेनेने आग्रही भूमिका मांडली होती. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मुंबईचा चेहरामोहरा बदलतानाच अन्य पायाभूत आणि नागरी सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.पुनर्विकास प्रकल्पात विशेषत: झोपु योजनेत पाचशे चौरस फुटांचे घर देण्याची घोषणा महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात करण्यात आली आहे.