जव्हार : सणानंतर तरी भूमिपुत्रांचे रोजगारासाठी स्थलांतरण होऊ नये यासाठी कृषी, बांधकाम, पंचायत समितीमार्फत जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्यासंदर्भात जव्हार उपविभागीय अधिकारी हरिश्चंद्र पाटील यांनी जव्हार तहसिल कार्यालयात सोमवारी सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात पाटील यांनी अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण तालुक्याचा आढावा घेतला व तात्काळ कोणकोणती जास्तीत जास्त कामे सुरू करता येऊ शकतात त्यांचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देतांना, रोहयोची कामे करताना जास्तीत जास्त मजूरांना समाविष्ट करून पारदर्शकता ठेवावी व निकषानुसार कामे करावी असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.एक लाख सत्तर हजाराच्या घरात लोकसंख्या असलेल्या जव्हार तालुक्यात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या ९४ टक्के असून या आदिवासी बहुल तालुक्यात रोजगाराचा ज्वलंत प्रश्न दरवर्षी भेडसावत असतो. औद्योगिकरण नसल्यामुळे येथील जनतेला शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी हा रोजगाराचा एकमेव पर्याय आहे. शासनाच्या विविध विभागामार्फत होणारी कामे प्रभावीपणे राबविण्यास आदिवासी जनतेला भेडसावणारा रोजगाराचा प्रश्न थोड्याफार प्रमाणात सुटू शकतो. होळी हा आदिवासी समाजाचा सर्वात मोठा सण समजला जातो. तो साजरा करण्यासाठी आर्थिक विवंचनेत असलेला आदिवासी समाज होळीच्या अगोदर मोठ्या प्रमाणात विटभट्टी, इमारत बांधकाम, रेती काढणे यासाठी भिवंडी, वसई, मुंबई या ठिकाणी स्थलांतरीत होत असतो. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना हरिश्चंद्र पाटील यांनी जव्हार हा पालघर जिल्ह्यातील अतिदुर्गम, डोंगरदऱ्यात वसलेला तालुका असल्यामुळे येथील जनतेला उदरनिर्वाहासाठी शेती शिवाय दुसरा पर्याय नाही. परंतु पावसाळ्यातील ५ महिन्यांचा खरीप हंगाम संपल्यानंतर येथील मजूर बेरोजगार होतो. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येते. म्हणून तो संपूर्ण कुटुंबासह रोजगाराच्या शोधात शहराच्या ठिकाणी भटकंती करतो. त्यात त्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान देखील होत असते. या विदारक परिस्थितीची जाणीव शासनाला असल्यामुळेच रोजगार हमी योजनेसारखी महत्वाकांक्षा योजना राबवीली जाते. परंतु ती राबविताना त्या त्या विभागाची यंत्रणाअधिक सक्षम व गतीमान करण्यासाठीच आज ही तातडीची बैठक बोलविण्यात आली. आता तिची काय निष्पत्ती होते याकडे लक्ष लागले आहे. (वार्ताहर)
स्थलांतर रोखण्यासाठी कामे सुरु करणार
By admin | Updated: March 11, 2015 22:29 IST