मुंबई : कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३च्या कामासाठी शहरात कुठे ना कुठे तरी खोदकाम केले आहे. या कामासाठी बेसुमार झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने भविष्यात मुंबई थोडीतरी शिल्लक राहील का, की मुंबईत केवळ मेट्रो-३च उरेल, असा टोला राज्य सरकार व मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल)ला गुरुवारी लगावला.मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी राज्य सरकारने आरे कॉलनीतील २५ हेक्टर जागा एमएमआरसीएलला देण्यासंदर्भात आॅगस्ट २०१७मध्ये अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला एका एनजीओने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. संबंधित भूखंड ‘ना-विकास क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, कारशेडसाठी या भूखंडाचे ‘विकास क्षेत्रा’त रूपांतर करण्यात आले. आरेमध्ये कारशेड बांधल्यास मोठ्या प्रमाणावर वन्यजीवसृष्टी व हरित पट्टा नष्ट होईल. त्यामुळे आरे कॉलनीऐवजी हे कारशेड कांजुरमार्ग येथे हलविण्यात यावे, अशी मागणी एनजीओने जनहित याचिकेत केली आहे. त्यावरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती. प्रस्तावित बांधकामामुळे वन्यजीवसृष्टीचे व हरित पट्ट्याचे किती नुकसान होणार आहे, याची माहिती न्यायालयाने एमएआरसीएलला पुढील सुनावणीत देण्याचे निर्देश दिले. जमीन ताब्यात घेण्यासंदर्भात आवश्यक असलेल्या सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्याची माहिती एमएआरसीएलने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली. तसेच कारशेडच्या बांधकामासाठी पर्यावरणाचे कमी नुकसान करण्यात येईल, असेही एमएमआरसीएलने म्हटले. ‘तुमच्या ‘कमीत कमी हानी’चा निकष काय आहे? कारशेडसाठी कसे बांधकाम करणार आहात? तुम्हाला पार्किंग शेड, आॅफिस ब्लॉक आणि त्यासंबंधी अन्य बांधकाम करावे लागणार आहे. यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यांची भूमिका विचारली. मात्र, सरकारने एमएमआरसीएलची जी भूमिका घेतली आहे, तीच भूमिका आपलीही आहे, असे न्यायालयाला सांगितले.कारशेडमुळे जंगलाचे नुकसान होणार नाही. प्रस्तावित २५ हेक्टरपैकी पाच हेक्टर जागा प्राधिकरण वापरणार नाही, तर उर्वरित दहा हेक्टरवर झाडे नाहीत, असा दावा सरकारने केला; परंतु न्यायालयाने त्यांचा दावा अमान्य केला. ‘सरकारने संबंधित भूखंड बिगर अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया पार पाडली का, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. तुम्ही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली का, हे जाणून घेण्याचा सामान्यांना अधिकार आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने सरकारला १ मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.सरकारची घेतली फिरकी‘राज्य सरकार मुंबई मेट्रोचा कारभार चालवित आहे की, मेट्रो सरकार चालवत आहे?’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारची फिरकी घेतली.मेट्रोच्या कामासाठी जागोजागी केलेल्या खोदकामामुळे मुंबईत कुठेही पोहोचायचे म्हटले की, दोन तास लागतात. या वाहतूककोंडीच्या समस्येवरून न्यायालयाने सरकारला धाब्यावर धरले. दरम्यान, कांजूरमार्ग येथे कारशेड बांधणे शक्य नसल्याचे राज्य सराकरने न्यायालयाला सांगितले.
मुंबई शिल्लक तरी राहील का? उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता, झाडांचीही कत्तल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 16, 2018 2:32 AM