मुंबई : वृत्तवाहिन्यांद्वारे प्रसारित करण्यात येणाऱ्या वृत्तांचे नियमन करण्यासाठी वैधानिक यंत्रणा का नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारला सोमवारी केला. ‘वृत्तवाहिन्यांवरील वृत्ताचे नियमन करण्यासाठी तुमच्याकडे वैधानिक यंत्रणा आहे का? ज्याप्रमाणे वृत्तपत्रांमधील वृत्ताचे नियम प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडिया करते त्याप्रमाणे वृत्तवाहिन्यांसाठी अशी कौन्सिल नेमावी, असे तुम्हाला ( केंद्र सरकार) का वाटत नाही?’ असा सवाल मुख्य न्या.दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केला.
सुशांतसिंग राजपूतच्या मृत्युप्रकरणी विशेषत: तपासाबाबत वार्तांकन करताना प्रसारमाध्यमांनी विशेषत: वृत्तवाहिन्यांनी मर्यादा बाळगण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाºया अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. वृत्तवाहिन्यांना मोकळेपणा देण्यात आलेला नाही, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘सरकार काहीच करत नाही, असे नाही. ज्या वाहिन्यांविरुद्ध तक्रार आली आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. परंतु, सरकार सगळ्यावरच नियंत्रण ठेवू शकत नाही. प्रसारमाध्यमांना काही अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहे,’ असे सिंग यांनी म्हटले.
सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींची माहिती त्यांनी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ)ला दिली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. एनबीएतर्फे अ‍ॅड. देवदत्त कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, वृत्तवाहिन्यांच्या वार्तांकनाबाबत सरकारने जबाबदारी घ्यावी. केवळ केंद्र सरकारने त्या तरतुदी अंमलात आणाव्यात. त्यांनी तक्रारी एनबीए किंवा एनबीएफला पाठवू नयेत, असा युक्तिवाद कामत यांनी केला. न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली.