लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वारंवार नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जाणाऱ्या कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांत अद्याप नागरी संरक्षण दलाची कार्यालये का उभारण्यात आली नाहीत? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला येत्या दहा दिवसांत याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश मंगळवारी दिले.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांत नागरी संरक्षण दलाची कार्यालये बांधण्यात यावी, यासाठी निवृत्त महसूल अधिकारी शरद राऊळ यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
अनेक नैसर्गिक आपत्तींना या दोन्ही जिल्ह्यांनी तोंड दिले आहे. अलीकडेच आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीवेळी जर या ठिकाणी नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय असते, तर अधिक चांगल्या प्रकारे आणि वेळेत नागरिकांची सुटका करता आली असती, असे मत न्यायालयाने नोंदविले.
२०११ मध्ये राज्यात सहा जिल्हे नैसर्गिक आपत्तीच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे जाहीर करण्यात आले. या सहाही जिल्ह्यांत नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय स्थापण्याची सूचना केंद्र सरकारने राज्य सरकारला केली. सहापैकी मुंबई, रायगड, पालघर आणि ठाणे येथे नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय स्थापण्यात आली आहेत. मात्र, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग येथील कार्यालयांचे काम अद्याप रखडले आहे. यासंदर्भात २०१८ मध्ये प्रशासनाकडे निवेदन पाठवले. मात्र, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, असे राऊळ यांचे वकील राकेश भाटकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘अद्याप नागरी संरक्षण केंद्रे उभारायची असतील तर कायद्याचा उद्देश काय?’ असा सवाल भाटकर यांनी करत याप्रकरणी जलदगतीने निर्णय घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली.
त्यावर न्यायालयाने गृहविभागाच्या सचिवांना दहा दिवसांत याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देत दोन आठवड्यांनी याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे.