उच्च न्यायालयाचा सवाल
विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यांची शिफारस केली असताना अद्याप निर्णय का नाही?
उच्च न्यायालयाचा सवाल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस ६ नोव्हेंबर २०२० ला केली असताना राज्यपालांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही? असा सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या सचिवांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले.
राज्य मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ जणांच्या नावांची शिफारस केली होती. मात्र, त्यावर राज्यपालांनी जाणूनबुजून त्यावर अद्याप निर्णय घेतला नाही. मनमानी कारभार करून राज्यातील जनतेचे नुकसान करण्यात येत आहे, असे म्हणत रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. एस.पी.तावडे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्यांबाबत काही निर्णय का घेतला जात नाही? राज्यपालांनी काहीतरी निर्णय घ्यायला हवा. शिफारस निर्णयाविना कशी ठेवली जाऊ शकते? असे सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व अन्य प्रतिवाद्यांना दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
..................