मुंबई : देशात रस्ते अपघातांत दरवर्षी लाखो लोकांचा जीव जातो. पैशांपेक्षा माणसाचा जीव महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे मोटार वाहन कायद्यात विविध दंडाची रक्कम वाढविण्यात आली आहे. जे कायदा पाळतात त्यांना दंडाची भीती कशाला असा सवाल करीत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाढीव दंडाचे जोरदार समर्थन केले.
केंद्र सरकारच्या शंभर दिवसांतील उपलब्धींची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, ३० टक्के लोकांकडे आजही वाहन परवाना नाही. आता कडक कायदा केल्याबरोबर आरटीओ कार्यालयांमध्ये परवाने घेण्यासाठी मोठ्या रांगा लागल्या आहेत.आतापर्यंत दंड कमी असल्याने कायद्याबद्दल धाक आणि आदर नव्हता. तीस वर्षांपूर्वी बनलेल्या कायद्यात ज्या गुन्ह्यासाठी १००रुपये दंड होता तो आजही
तेवढाच आकारणे योग्य नाही. १०० रुपयांची किंमत इतक्या वर्षांत जितकी वाढली त्यानुसारच दंडाची रक्कम वाढविलेली आहे. रस्तेवाहन अपघातात मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबास केवळ पाच लाख रुपयेच भरपाई दिली जाणार असल्याच्या वृत्ताचा गडकरी यांनी इन्कार केला. ते म्हणाले की, अपघातानंतर लगेच पाच लाख रुपये दिले जातील आणि नंतर न्यायालयीन निकालानंतर आणखी पाच लाख रुपये दिले जातील.महाराष्ट्रातही लागू होणारमोटार वाहन कायद्यातील सुधारणा महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेल्या नाहीत याकडे लक्ष वेधले असता गडकरी म्हणाले की या सुधारणांचे स्वरुप २० राज्यांच्या परिवहन मंत्र्यांच्या समितीने निश्चित केले. त्यात महाराष्ट्राचेही परिवहन मंत्री होते. या सुधारणा लागू करू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलेले आहे. राज्याच्या काही शंका असतील तर त्या चर्चेतून दूर करता येतील. वरळी सीलिंकवरून जादा वेगाने गाडी चालविली म्हणून आपल्या तसेच राज्यमंत्री जनरल व्ही.के.सिंग यांच्या गाडीला दंड पडला आणि तो भरावा लागला, असे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.‘अभी सिनेमा बाकी है’जम्मू-काश्मीरबाबतचे ३७० कलम रद्द करणे, तीन तलाकला मूठमाती देणारा कायदा, बँकांचे विलिनीकरण, चांद्रयान मोहीम, ७५ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता यासह गेल्या १०० दिवसांत मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती गडकरी यांनी यावेळी दिली. ‘यह तो ट्रायल है, अभी सिनेमा बाकी है’ असे ते म्हणाले.आपल्या खात्याची कामे थांबविल्याचा केला इन्कारकेंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक विभागातील कामांचा आढावा पंतप्रधान मोदी घेत असून त्यांनी या खात्यातील कामे थांबविली असल्याच्या वृत्ताचा गडकरी यांनी एका प्रश्नात इन्कार केला. ते म्हणाले की ही अत्यंत चुकीची माहिती आहे. ज्या अधिकाºयाने ती पसरवली त्याला निलंबित करण्यात आले आहे. पंतप्रधानांनी कामे थांबवा, असे कुठेही म्हटलेले नाही. उलट माझ्या सध्याच्या मंदीवर मात करण्याचा एक भाग म्हणून माझ्या खात्यातील कामे वाढविण्यास वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे. येत्या ३१ मार्च २०२० पर्यंत आणखी पाच लाख कोटी रुपयांच्या कामांचे आदेश दिले जातील.