उच्च न्यायालयाचा सवाल; १ जुलैपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वकिलांना लोकलमधून प्रवासास मुभा देण्यासंदर्भात १ जुलैपर्यंत निर्णय घ्या, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी केली.
लॉकडाऊनच्या काळात वकील व त्यांच्या नोंदणीकृत कारकुनाचा ‘अत्यावश्यक सेवे’त समावेश करून लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, यासाठी अनेक वकिलांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वकिलांना लोकलने प्रवासास मनाई करण्यात आली आणि बसच्या फेऱ्याही कमी असल्याने वकिलांना न्यायालयात पोहोचण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
सद्य:स्थितीत राज्य सरकारला निर्णय घेण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे. राज्य सरकारने अनुकूल निर्णय नाही घेतला तर न्यायालय यात हस्तक्षेप करेल, असे आश्वासन खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले.
रिकाम्या लोकल जात असल्याचे आम्ही दरदिवशी न्यायालयात येताना पाहतो. मग, वकिलांना लोकलने प्रवासाची मुभा का देत नाही? आमची ही सूचना महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना कळवा, असे न्यायालयाने मुख्य सरकारी वकील पी.ए. काकडे यांना निर्देश दिले.
वकील न्यायालयात पोहोचू शकत नाहीत म्हणून प्रकरणे प्रलंबित राहात आहेत. ती इतकी वाढली आहेत की १०० न्यायाधीश बसले तरी त्याचा निपटारा करू शकत नाहीत, अशी चिंता मुख्य न्या. दत्ता यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारने १ जुलै रोजी निर्णय घेतल्यावर उच्च न्यायालयाची प्रशासकीय समिती सुनावणी कशा पद्धतीने घ्यायची, याबाबत निर्णय घेईल, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी २ जुलै रोजी ठेवली आहे.
.....................................