मुंबई : अर्धे शैक्षणिक वर्ष उलटून गेले तरी अद्याप अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण का झाली नाही, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले. ‘अर्धे शैक्षणिक वर्ष उलटले आणि उर्वरित कालावधीही पटकन संपेल. अडीच महिने अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया का थांबविली आहे,’ असा सवाल मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला केला.व्यवसायाने वकील असलेले विशाल सक्सेना यांच्या मुलीला अद्याप अकरावीत प्रवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे सक्सेना यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर उत्तर देताना अतिरिक्त सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी राज्य सरकार याबाबत लवकरच निर्णय घेईल, असे न्यायालयाला सांगितले.
अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेला असाधारण विलंब झाल्याने सक्सेना यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ९ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने मुंबई महानगर प्राधिकरणच्या हद्दीतील सुमारे २.३२ लाख विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी आहे. अकरावी प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने लवकर धोरण आखावे. कारण विद्यार्थी, पालकांना आधीच कोरोनामुळे त्रास सहन करावा लागला आहे, असे सक्सेना यांनी म्हटले.या याचिकेवर पहिल्यांदा २७ ऑक्टोबर व त्यानंतर ९नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेण्यात आली. तरी अद्याप सरकारने काहीही निर्णय घेतलेला नाही, असे म्हणत न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
ऑनलाइन क्लासेससंदर्भातील दावा खाेटासुनावणीदरम्यान शास्त्री यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाली नसली तरी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन क्लासेस सुरू झाले आहेत. त्यावर सक्सेना यांनी राज्य सरकारचा हा दावा खोटा असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. कोणतेही ऑनलाइन क्लासेस सुरू नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.