नवी मुंबई : गाव-गावठाणात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी उभारलेली बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. ही सर्व बांधकामे क्लस्टर अर्थात समूह विकास योजनेच्या माध्यमातून नियमित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर क्लस्टरचे हे बुस्टर देवून प्रकल्पग्रस्तांना गोंजारण्याचा प्रयत्न केला असून त्याचा फायदा कोणाला होणार याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.सिडकोकडून गावठाण विस्तारास विलंब झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी वाढत्या कुटुंबांची गरज म्हणून बांधकामे उभारली. नवी मुंबईसह उरण व पनवेल तालुक्यातील गाव - गावठाणात अशाप्रकारची जवळपास २0 हजार बांधकामे आहेत. सदर बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात प्रकल्पग्रस्तांची जुनी मागणी होती. ही बांधकामे अस्ताव्यस्त पध्दतीने उभारली गेली आहेत. त्यामुळे चार एफएसआयच्या माध्यमातून या बांधकामांचा नियोजनबध्द विकास करण्यासाठी माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी क्लस्टर डेव्हल्पमेंटची (समूह विकास) संकल्पना मांडली होती. त्यानुसार महापालिकेच्या माध्यमातून तसा प्रस्तावही शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र या प्रस्तावात त्रुटी राहिल्याने तो बारगळला होता. त्यानंतर सिडकोने गाव-गावठाणांच्या सुनियोजित विकासासाठी सन २0१३ मध्ये क्लस्टर डेव्हल्पमेंटचा सुधारित प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता. मात्र आघाडी सरकारच्या धोरण लकव्यामुळे हा प्रस्तावही रखडला होता. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत याचा फटका राष्ट्रवादीला बसला होता. पालिकेच्या निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत क्लस्टरचे श्रेय लाटण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर मंजुरीची मोहर उठविल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मुळात सिडकोने सादर केलेल्या क्लस्टरच्या प्रस्तावाला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध दर्शविला होता. सूचना व हरकतींच्या माध्यमातून अनेकांनी आपला आक्षेप नोंदविला होता. मात्र मंजुरी देताना या आक्षेपांना रीतसर बगल देण्यात आल्याची भावना प्रकल्पग्रस्तांची झाली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी आज जाहीर केलेल्या क्लस्टर योजनेतून शहरातील एकही घटक उपेक्षित राहिल्यास त्याविरोधात संघर्षाची भूमिका घेतली जाईल, असा इशारा ऐरोलीचे आमदार संदीप नाईक यांनी दिला.
निवडणुकीत राजकीय फायदा कोणाला?
By admin | Updated: March 13, 2015 01:11 IST