मुरूड : शासन आदेशानुसार १६ आॅगस्टपासून मासेमारीला परवानगी मिळाली असली तरी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या समाजाला मार्च २०१३ ते जून २०१४ या कालावधीतील डिझेल परतावे मत्सव्यवसाय विभागाकडून अद्याप न दिल्यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे.मुरूड तालुक्यात २२ मच्छीमार संस्था कार्यरत असून सुमारे ४५० लहान-मोठ्या होड्यांतून मासेमारी केली जाते. जिल्ह्यात अलिबाग व मुरूड तालुका वगळता अन्य संस्थांना डिझेल परतावे मिळाले असल्याची माहिती सागरकन्या मच्छीमार संस्थेचे उपाध्यक्ष मनोहर मकू यांनी दिली. स्मार्ट कार्डची मुदत संपल्यामुळे नूतनीकरणासाठी थेट मुंबई गाठावी लागते या संदर्भातही मकू यांनी नाराजी व्यक्त केली. डिझेल परतावे ऐन गौरी-गणपतीच्या सणाला मिळाले नसले तरी आगामी नवरात्रौत्सवापूर्वी मिळावेत अशी कोळी समाजातर्फे अपेक्षा व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १ कोटी ७४ लाख इतकी असून विधानसभेत २८८ पैकी २५ आमदार या संवर्गातून निवडून येतात. याशिवाय ४ खासदार संसदेत बसतात पण कोळी समाजाचे प्रश्न कोणीही गांभीर्याने घेत नाही. त्यांना जातीचे दाखले मिळत नाही. परिणामी आरक्षणाचा कोणताही लाभ मिळत नाही, अशी प्रतिक्रिया याच संस्थेचे चेअरमन मनोहर बैले व्यक्त केली. (वार्ताहर)
मच्छीमारांना डिझेल परतावे कधी?
By admin | Updated: September 8, 2014 00:07 IST