लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : जगप्रसिद्ध नाटककार विल्यम शेक्सपियरने विचारलेल्या ‘नावात काय आहे?’ या प्रश्नाचा हवाला देत मुंबई उच्च न्यायालयाने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांच्या अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव या नामांतर प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने २०२२ मध्ये औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला. १६ जुलै २०२२ रोजी नामांतराबाबत अधिसूचना काढून मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आली. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने दोन्ही जिल्ह्यांच्या व शहरांच्या नामांतराला मंजुरी दिली. सरकारच्या या निर्णयाला औरंगाबाद व उस्मानाबादच्या काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरकारचा हा निर्णय ‘राजकीय हेतूने प्रेरित’ आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. यावर सुनावणी करताना मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिका दर्जाहीन असल्याचे सांगत राज्य सरकारच्या नामांतराच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करून याचिका फेटाळल्या.
न्यायालय म्हणाले... महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार राज्य सरकारला कोणतेही महसूल क्षेत्र रद्द करण्याची आणि त्याचे नाव बदलण्याची परवानगी आहे.सरकारने दोन जिल्ह्यांचे व शहरांचे नामांतर करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी वैधानिक तरतुदींचे पालन केले आहे.एखादी विशिष्ट वस्तू किंवा ठिकाण कोणत्या नावाने ओळखले जावे, याचे न्यायिक पुनरावलोकन केले जाऊ शकत नाही.