Join us  

प्लास्टिकबंदी कराल पण अंमलबजावणीचे काय? - सुलक्षणा महाजन

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 22, 2017 11:39 AM

प्लास्टिकच्या वस्तू आणि पिशव्यांवर बंदी घातली तरी महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यामध्ये ही बंदी कशी केली जाणार हा प्रश्न आहेच. शहरनियोजनकार आणि नगरअभ्यासक सुलक्षणा महाजन यांनी लोकमतच्यामार्फत आपली मते मांडली आहेत.

ठळक मुद्देआपल्याकडे सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो प्लास्टिक वापरापेक्षा त्याच्या योग्य विल्हेवाटीचा. आपल्याकडे योग्य प्रकारे कचऱ्याची वर्गवारी आणि त्याची विल्हेवाट याकडे लक्ष दिले जात नाहीकोणतीही बंदी अंमलात आणायची असेल तर त्या वस्तूच्या उत्पादनावेळीच ते थांबवले पाहिजे.

मुंबई- महाराष्ट्रात प्लास्टिकबंदीचे आता वारे वाहू लागले आहे. प्लास्टिकबंदी देशाच्या इतर भागांमध्ये कशाप्रकारे राबवली जात आहे. त्याबाबत माहिती मागवण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकला विशेष पथके पाठवून तेथिल प्लास्टिकबंदीची माहिती घेण्यात येणार आहे. प्लास्टिकच्या वस्तू आणि पिशव्यांवर बंदी घातली तरी महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यामध्ये ही बंदी कशी केली जाणार हा प्रश्न आहेच. शहरनियोजनकार आणि नगरअभ्यासक सुलक्षणा महाजन यांनी लोकमतच्यामार्फत आपली मते मांडली आहेत.

महाराष्ट्राच्या 10 कोटी लोकसंख्येला प्लास्टिकच्या वापरापासून कोणतेही सरकार कसे रोखणार हा या बंदीमागचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. सर्व लोकसंख्येवर नजर ठेवण्याऐवजी काही मोजक्याच उत्पादकांशी चर्चा करुन हा निर्णय राबविला गेला पाहिजे. कोणतीही बंदी अंमलात आणायची असेल तर त्या वस्तूच्या उत्पादनावेळीच ते थांबवले पाहिजे. प्लास्टिक वापरणारे लोक किंवा दुकानदारांवर छापे टाकत बसण्यापेक्षा हे कधीही सोपेच ठरेल. 

आपल्याकडे सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो प्लास्टिक वापरापेक्षा त्याच्या योग्य विल्हेवाटीचा. आपल्याकडे योग्य प्रकारे कचऱ्याची वर्गवारी आणि त्याची विल्हेवाट याकडे लक्ष दिले जात नाही. ओला आणि सुका कचरा यांचे वर्गीकरण फारसे मनावर घेतले जात नाही. घनकचऱ्यासाठी कोणताही कर आपण भरत नाही त्यामुळे त्याचे महत्त्व आपल्याला पटत नाही. पण वर्गवारी न केल्यामुळे जर एखाद्या पालिकेने कर लावला तर मात्र ओरड सुरु होईल. प्रत्येक गोष्ट पालिका किंवा सरकार करेल अशा भावनेमुळे लोक कचऱ्याचे वर्गीकरण करत नाहीत. आताशा काही सोसायट्या कचऱ्याची योग्यप्रकारे आणि जबाबदारीने वर्गवारी करु लागले आहेत. त्यांचा आदर्श इतरांनी घ्यायला हवा. मुंबई-ठाण्यातील काही सोसायट्यांनी ओल्या कचऱ्याचे विघटन करण्यासाठी आवारामध्येच कंपोस्टचे खड्डे केले आहेत आणि आपला कचरा आपल्याच आवारात जिरवून त्या खताचा वापर झाडांसाठी ते करत आहेत.

घरापासून सुरुवात करा-प्लास्टिकबंदीची वाट बघण्यापेक्षा आपण प्लास्टिक वापरणे कमी करायला हवे. बंगळुरुमध्ये मोठ्या दुकानांमधून कापडी पिशव्यांमधून धान्य घरी येते. हे धान्य घरात भरल्यावर त्याच्या पिशव्या पुढच्यावेळेस परत दिल्या जातात. त्या पिशव्यांसाठी थोडी अनामत रक्कम घेतलेली असते. त्याचप्रमाणे शक्य तेथे कागदी पिशव्यांचा वापर करायला हवा. फळांसाठी कागदी पिशव्या वापरणे शक्य आहे. काही वर्षांपर्यंत मध्यमवर्गीय गृहिणी घरातील दुधाच्या पिशव्या धुवून वर्तमानपत्रांप्रमाणेच रद्दीवाल्याला देत असे. मात्र आता मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक उत्पन्न वाढल्यापासून या पिशव्या सरळ फेकून द्यायला सुरुवात झाली. मी माझ्या घरच्या पिशव्या आजही फेकून देत नाही. या पिशव्या घरामध्ये काम करणाऱ्या बाई घेऊन जातात त्याच्या बदल्यात लसूणविक्रेते त्यांना लसूण देतात. म्हणजे असे वस्तूविनिमयही त्याद्वारे करता येते. परदेशामध्ये दूधासाठी टेट्रा पॅक वापरले जातात. तसेच पातळ प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर तिकडे होत नाही. एकप्रकारची शिस्त लोकांनी अंगी बाणवली असल्यामुळे लोकही कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि विल्हेवाट याकडे अत्यंत गांभिर्याने पाहतात. कचऱ्याचे वर्गीकरण झाल्यावर तिकडे तो जाळून त्यापासून ऊर्जा तयार केली जाते आणि त्याच्या राखेच्या विटा तयार केल्या जातात.

टॅग्स :प्लॅस्टिक बंदी