पालिका रुग्णालयांमध्ये सुविधा देण्यास काय केले?

स्थानिक रुग्णालयाची स्थिती सुधारण्यासाठी गेल्या सुनावणीत दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत महसूल अधिकारी व मालेगाव महापालिका आयुक्तांना उत्तर देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई : राज्यभरातील महापालिका रुग्णालयांत आवश्यक सुविधा व वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याचा आदेश देऊनही त्याचे पालन करण्यात आले नाही. याबाबत नाराजी व्यक्त करत आदेशाचे पालन करण्यासाठी काय पावले उचलली, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारकडे केली.राज्यभरातील महापालिकेची रुग्णालये विशेषत: मालेगाव महापालिका रुग्णालयाचा कारभार व्यवस्थित चालावा, यासाठी काय पावले उचलली आहेत, याची यादीच सादर करा, असे निर्देश न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.स्थानिक रुग्णालयाची स्थिती सुधारण्यासाठी गेल्या सुनावणीत दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत महसूल अधिकारी व मालेगाव महापालिका आयुक्तांना उत्तर देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.मालेगाव महापालिकेच्या रुग्णालयात आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध नसल्याने मालेगावच्या एका रहिवाशाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. रुग्णालयात अपुरे कर्मचारी असून वैद्यकीय सुविधाही पुरेशा उपलब्ध नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.सरकारने २०१२ पासून मंजूर केलेली पदे अद्याप भरली नाहीत, असे याचिकाकर्ते राकेश भामरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ही मंजूर केलेली पदे न भरल्याबद्दल व २०१६ मध्ये न्यायालयाने तज्ज्ञांची एक समिती नेमून या समितीला रुग्णालयाची पाहणी करून स्थितीविषयी आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते. या समितीने दर दोन महिन्यांनी बैठक घ्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र, आॅक्टोबर २०१६ पासून या समितीची केवळ तीन वेळाच बैठक झाली. त्यामुळे संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करावी, अशी विनंती भामरे यांनी न्यायालयाला केली. याची न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेत महाअधिवक्त्यांना समन्स बजावले. तसेच एखाद्या पात्र अधिकाºयाला महापालिका रुग्णालयांच्या स्थितीचा आढावा घेऊन उपाययोजनात्मक पावले उचलण्यास सांगा, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.पुढील सुनावणी २ मे रोजी‘तपशिलात आदेश देऊनही त्यावर अंमलबजावणी करण्यासाठी तुमच्या अधिकाºयांनी काहीही केले नाही, हे पाहून आम्हाला धक्का बसला आहे. या प्रकरणात मालेगाव महापालिकेने पुरेशा निधीअभावी कर्मचाºयांची नियुक्ती करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. मात्र, राज्य सरकारने यामध्ये लक्ष घालून पुरेशी यंत्रसामग्री आणि कर्मचारी नेमणे आवश्यक आहे.महापालिकेच्या रुग्णालयांत येणारे रुग्ण आर्थिकरीत्या दुबळे असतात. त्यामुळे राज्य सरकारने ही समस्या सोडविण्यासाठी तातडीने पावले उचलावी,’ असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २ मे रोजी ठेवली.