उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून मागितली माहिती
कोरोना काळात गुन्हेगारीचे प्रमाण किती?
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून मागितली माहिती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या काळात किती जणांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले आणि किती जणांना अटक करण्यात आली? तसेच सध्या राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण किती आहे, याची तपशिलात माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने काही पात्र कैद्यांची पॅरोलवर सुटका करण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. तरीही कारागृहातील गर्दी कमी होत नाही. नवीन आरोपींना अटक करण्यात येत असल्याने कारागृहातील गर्दी कमी होत नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.
उच्चस्तरीय समितीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गेल्या दोन महिन्यांत सात कारागृहांतून २,१६८ कैद्यांची अंतरिम जामिनावर सुटका करण्यात आली. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांतर कैदी व कारागृहांतील कर्मचाऱ्यांसाठी लसीकरण मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. कारागृहांत ११४ कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण आहेत. काही रुग्णांचा पॅरोल मंजूर करूनही ते घरी जाण्यास तयार नाहीत. कारण त्यांच्याकडे राहण्यासाठी जागा नाही आणि खाण्याचेही वांदे आहेत, असेही कुंभकोणी यांनी सांगितले.
सध्या नोकरी आणि रोजगारी हे दोन मुद्दे आहेत. या महामारीमुळे लोकांनी रोजगार गमावले आहेत. त्यामुळे लोक अन्न चोरतात. पहिल्यांदाच अशी चोरी करणाऱ्यांना अटक करून फायदा नाही. त्याने समस्या सुटणार नाही. पोलिसांना याबाबत समज द्या, असे न्यायालयाने म्हटले. कारागृह प्रशासनाने डॉक्टरांची रिक्त असलेली पदे भरावीत, असेही स्पष्ट केले.
दरम्यान, ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी कारागृहांत आरटी-पीसीआर चाचण्या पुरेशा प्रमाणात करण्यात येत नसल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्याची दखल घेत म्हटले की, कैद्यांची चाचणी करून त्यांचे विलगीकरण करण्यासाठी व ४५ वर्षांवरील कोरोनासह अन्य व्याधींनी ग्रस्त असलेल्या कैद्यांचे लसीकरण करण्यास प्राधान्य द्यावे, यासाठी काही तरी यंत्रणा हवे, असे न्यायालयाने म्हटले.
तळोजातील कैंद्यांना ‘जे. जे.’त का पाठवता; सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे प्राध्यापक विजय राघवन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नवी मुंबईत सरकारी रुग्णालये नाहीत. तळोजा कारागृहांतील कैंद्याना कल्याण-डोंबिवली किंवा ठाणे महापालिकेच्या सिव्हिल रुग्णालयांत उपचार केले जात नाहीत. त्यांना थेट जे. जे. रुग्णालयात पाठवण्यात येते. त्यावर न्यायालयाने नवी मुंबईत सरकारी रुग्णालय का नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच या मुद्द्यावर राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १० जून रोजी ठेवली.
...............................................................