मुंबई : ठाणे, पुणे, रत्नागिरी व नागपूर येथील मनोरुग्णालयांचे खाजगीकरण करण्याबाबत राज्य शासनाने विचार करावा, अशी सूचना करीत या रुग्णालयाचा दर्जा वाढवण्यासाठी नेमके काय केले जाणार आहे, याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.याप्रकरणी वृषाली कलाल यांनी जनहित याचिका केली आहे. राज्यातील मनोरुग्णालयांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव असून, तेथे डॉक्टरांचीही कमतरता आहे. तेव्हा या रुग्णालयांचा दर्जा वाढवण्यासाठी व येथे पायाभूत सुविधा देण्यासाठी न्यायालयानेच आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने या रुग्णालयांना भेट देऊन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालय प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार याचा अहवाल सोमवारी न्या. नरेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सादर झाला. तो पाहिल्यानंतर न्यायालयाने शासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा या रुग्णालयांचे खाजगीकरण करण्याबाबत शासनाने विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. (प्रतिनिधी)च्या रुग्णालयांचा दर्जा वाढवण्यासाठी नेमके काय केले जाणार याची माहितीही प्रतिज्ञापत्रामध्ये द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे.
मनोरुग्णालयांच्या खाजगीकरणाचे काय?
By admin | Updated: April 14, 2015 00:40 IST