‘आम्हाला काय हवे?’ ज्येष्ठ नागरिकांनीच दिला जाहीरनामा; पालिका निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध

महापालिका अर्थसंकल्पातील किमान १० टक्के निधी त्यांचे कल्याण व सुरक्षिततेसाठी राखीव ठेवण्यात यावा, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

- सचिन लुंगसेलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई :  ज्येष्ठ नागरिकांच्या २८ संघटनांसह उर्वरित संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीने महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना नेमके काय हवे हे राजकारण्यांनी जाणून घेतले पाहिजे, असे या संघटनांचे म्हणणे असून, महापालिका अर्थसंकल्पातील किमान १० टक्के निधी त्यांचे कल्याण व सुरक्षिततेसाठी राखीव ठेवण्यात यावा, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

सिल्व्हर व्हॉइसेस ऐकले गेले पाहिजेतज्येष्ठ नागरिकांचा आवाज म्हणजेच सिल्व्हर व्हॉइसेस ऐकले गेले पाहिजेत. महाराष्ट्रात सुमारे १.५ कोटी ज्येष्ठ नागरिक असून, ते राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ११.७ टक्के आहेत. हा आकडा वेगाने वाढत आहे.मुंबईतच ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सुमारे १५ लाख असून, २०३१ पर्यंत ती जवळपास २४ लाखांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

लोकसंख्यात्मक बदलामुळे आरोग्यसेवा, सुरक्षितता, वाहतूक, निवारा, सामाजिक संरक्षण आणि सुलभ पायाभूत सुविधा यासंबंधी आव्हाने निर्माण होत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम कुटुंब, समाज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर होतो.

पालिका अर्थसंकल्पातील किमान १० टक्के निधी राखीव ठेवावा

नगरसेवकांनी किमान २० टक्के निधी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खर्च करणे बंधनकारक

झोपडपट्टी व बीपीएल वर्गातील ज्येष्ठांसाठी मोबाइल मेडिकल व्हॅन आणि पौष्टिक स्वस्त भोजनप्रत्येक प्रभागात बहुउद्देशीय ज्येष्ठ नागरिक डे-केअर केंद्र (डिमेन्शिया केअर, रेस्पाईट केअरसहित) सुरू करणे.

स्वतंत्र ज्येष्ठ नागरिक भवनमोफत उपचार आयुष्मान भारत / महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना सर्व शासकीय रुग्णालयांत प्रभावीपणे लागू करणे.

निराधार व बेघर ज्येष्ठांसाठी रात्रीचे निवारा केंद्र, स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन धोरण, वृद्धाश्रम व डे-केअर केंद्रांना मालमत्ता कर व पाणीपट्टीत सवलत, परवडणारी विशेष घरे

पालिकेने २०१३ साली ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले. या धोरणात डे-केअर सेंटर्स, नाना-नानी उद्याने, ज्येष्ठांसाठी रुग्णालय, वैद्यकीय हेल्पलाइन, रॅम्प्स/हॅण्डरेल्ससह सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि निवासी संकुलांसाठी साहाय्य यांचा समावेश होता. मात्र, निधीअभावी आणि स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणेच्या अभावामुळे धोरणाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली नाही.प्रकाश बोरगांवकर, सभासद, संयुक्त कृती समिती