पाचवीपर्यंतच मराठीची सक्ती का ?

इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षणाची सक्ती करण्याच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार, पालक, विद्यार्थी यांनी सवाल उपस्थित केले आहेत.

- जान्हवी मोर्ये,  ठाणेइयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षणाची सक्ती करण्याच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार, पालक, विद्यार्थी यांनी सवाल उपस्थित केले आहेत. मातृभाषेतून शिकण्याची सक्ती करायचीच असेल तर त्याकरिता इयत्ता पाचवीपर्यंतची मर्यादा कशाला, असा सवाल काहींनी केला तर मातृभाषेतून शिकायला हरकत नाही, परंतु शाळांचा दर्जा व विद्यार्थ्यांना ग्लोबलाईज इंडियात मिळणाऱ्या संधी याचाही विचार व्हायला हवा, असा सूर काहींनी लावला आहे.पेशाने डॉक्टर असलेले पालक संदीप माने यांनी सांगितले की, नागरीकरणामुळे आपण जॉबसाठी शहरात राहतो. जॉबसाठी काही पालक राज्याबाहेर जातात. त्याठिकाणी मातृभाषेतून शिक्षण घेणे शक्य नसते. त्याठिकाणी दोन भाषा विद्यार्थ्यांला शिकाव्या लागतात. त्यावेळी पालक व पाल्याचीही खरी गोची होते. मातृभाषेचा अभिमान मलाही आहे. मात्र सरकारने मातृभाषेतून सक्तीचे शिक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा भविष्यातील नोकरीच्या संधीवर काही दूरगामी परिणाम होईल, याचाही पुरेपुर विचार सरकारने करायला हवा. इतर देशात एकच भाषा, एक देश असे तत्त्व आहे. आपल्या देश हा बहुभाषिक असल्याने त्याठिकाणी भाषेची सक्ती कितपत योग्य आहे. ती करताना सारासार विचार करायला हवा. सक्ती करायची असेल तर ती पाचवीपर्यंतच का करावी. सगळेच शिक्षण मराठी भाषेतून मिळेल अशी व्यवस्था आपण का निर्माण करु शकलो नाही. हे खेदाने सांगावे लागते.सेवानिवृत्त शिक्षिका शुभदा खटावकर यांच्या मते, मातृभाषेतून शिक्षण यासाठी प्रथम पालकांचा दृष्टीकोन बदलावा लागेल. त्यांच्या मानसिकतेत बदल झाला, त्यांचा ओढा इंग्रजीऐवजी मराठी भाषेकडे राहिला तर चित्र बदलेल. मराठीची सक्ती करुन त्याचा काही एक उपयोग होणार नाही. मातृभाषेतून मुलांना संकल्पना समजावून सांगता येते. ते चांगल्या प्रकारे आत्मसात करु शकतात. सत्तर टक्के मराठी शाळा बंद झाल्या. सरकारने अनुदान बंद केले. यामुळे भविष्यात मराठीची एकही शाळा नसेल अशी स्थिती येऊ शकते. पूर्वी इंग्रजी भाषा ही तृतीय भाषा होती. ती आत्ता प्रथम भाषा झाली आहे. इंग्रजीला नको तेवढे आपण महत्व देत आहोत. सरकार एकीकडे मराठीची सक्ती करीत आहे. दुसरीकडे इंग्रजी शाळांना परवानगी देत सुटले आहे. त्यावर कोणाचे काही एक नियंत्रण नाही. सरकारचे धोरण निश्चित व योग्य असावे असे मला वाटते.शैक्षणिक परिषदेचे पदाधिकारी अनिल बोरनारे यांनी सांगितले की, मातृभाषेतून शिक्षण सक्तीचे असावे हा मतप्रवाह जगभरात चर्चिला गेला आहे. सगळ््यांचे एकमत आहे. मात्र मातृभाषेतून शिक्षण ही संकल्पना कितपत अस्तित्वात येईल याविषयी मला तरी शंका वाटते. शिक्षण संघटना मराठी माध्यमांच्या शाळा टिकाव्यात यासाठी सतत लढा देत आहे. मात्र पालकांची मानसिकता ही इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्याकडे जास्त आहे. त्यांच्या मानसिकतेला सरकारही खतपाणी घालत आहे. मराठीतून आकलन क्षमता वाढते हे जरी बरोबर असले तरी इंग्रजीतून कमी होते असेही नाही. मराठी ही आद्य भाषा व सक्तीची असावी असे माझे मत आहे. १डोंबिवलीतील ओेंकार इंटरनॅशनल शाळेच्या मुख्याध्यापिका दर्शना सामंत यांंनी सांगितले की, इयत्ता पहिली व दुसरीतील मुले ग्राफच्या माध्यमातून व्यक्त होतात. मातृभाषेतून चांगल्याप्रकारे व्यक्त होता येते. त्यांना एखादा विषय आत्मसात करायला सोपा जातो, असे असले तरी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. २काही मुलांना इंग्रजी नीट येत नाही व धड मराठी भाषाही येत नाही. याला कारण सरकारचे शैक्षणिक धोरण आहे. एकसूत्री धोरणाच्या अभावामुळे भाषेची गळचेपी झाली आहे. ज्यांना इंग्रजी चांगले येत नाही ते विद्यार्थ्यीसुद्धा यशस्वी झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. ३भाषेसंदर्भात मराठी पालकांमध्ये न्यूनगंड आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील न्यूनगंड आधी दूर केला तर त्यांच्या अपेक्षा ते पाल्यावर लादणार नाहीत. सरकारने सूचना मागविल्या आहेत. त्यातून नक्कीच चांगले काही तरी निष्पन्न होईल अशी आशा करायला काही एक हरकत नाही.