मुंबई : नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या खाजगी स्लीपर कोच गाड्यांवर काय कारवाई केली याचा तपशील प्रतिज्ञापत्रावर द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य शासनाला दिले़याप्रकरणी श्रीकांत कर्वे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे़ वाहनांची तपासणी न करताच त्यांना फिटनेस सर्टिफिकेट दिले जाते व हे रस्ते अपघातांचे मुख्य कारण आहे़ त्यामुळे यासाठी जबाबदार असणाऱ्या आरटीओ अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे़या याचिकेवरील सुनावणीत खाजगी स्लीपर कोच गाड्यांचा मनमानी प्रकार अॅड़ उदय प्रकाश वारुंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला़ या गाड्यांमधील व्यवस्थाही नियमानुसार नसते़ अपघात झाल्यानंतर अशा गाडीतून तत्काळ निघणे शक्य नसते, असे अॅड़ वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले़ त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश गेल्यावर्षी शासनाला दिले होते.त्यानुसार या कारवाईची तोंडी माहिती शासनाने न्यायालयात दिली़ राज्यात एक हजार स्लीपर कोच गाड्या आहेत़ पैकी ९० टक्के गाड्यांची तपासणी पूर्ण झाली असून, दोष असलेल्या गाड्यांचा परवानाही रद्द करण्यात आला असल्याचे शासनाने न्यायालयाला सांगितले़ (प्रतिनिधी)नाशिक आरटीओपासून सुरुवात नियम धाब्यावर बसवून सुरू केलेल्या स्लीपर कोच गाड्या रस्त्यावर धावत आहेत़ तसेच वाहन तपासणीस आरटीओकडे स्वत:ची जागा नसल्याचा युक्तिवाद अॅड़ वारुंजीकर यांनी केला़ त्यावर वाहन तपासणीचा अत्याधुनिक ट्रॅक सर्व आरटीओंना दिला जाणार आहे़ याची सुरुवात नाशिक आरटीओपासून होणार असल्याचे शासनाने न्यायालयाला सांगितले़ त्यावर सर्व आरटीओंना अत्याधुनिक ट्रॅक कधीपर्यंत दिले जातील, ही माहिती शासनाने प्रतिज्ञापत्रावर द्यावी, असेही आदेश न्यायालयाने दिले व ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली़
स्लीपर कोचवर काय कारवाई केली ?
By admin | Updated: February 4, 2015 02:38 IST