नवी मुंबई : सिडकोमधील भ्रष्टाचार पूर्णपणे थांबला असून, आम्ही जनहिताच्या योजना राबवित असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. परंतु प्रत्यक्षात अडीच वर्षांमध्ये प्रकल्पग्रस्त, भूमिहीन मजूर, माथाडी कामगारांसह शहरवासीयांना आश्वासनांशिवाय काहीही मिळालेले नाही. योजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्याची टीका नवी मुंबई जिल्हा काँगे्रसने केली असून, आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. शासनाने १९७०मध्ये ठाणे, पनवेल व उरण तालुक्यातील ९५ गावांमधील ४५ हजार हेक्टर जमीन नवीन शहर वसविण्यासाठी संपादित केली. अल्प मोबदल्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या, परंतु चार दशकांनंतरही अद्याप त्यांचे योग्य पुनर्वसन केले नाही. साडेबारा टक्के योजनेचे पूर्णपणे वाटप झालेले नाही. गावठाणांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. गावांचे अस्तित्व नष्ट होत असताना सिडको मात्र आम्ही खूप चांगल्या योजना राबवत असल्याचा दावा करीत आहे. व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटीया, उपव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांच्या जोेडीला अजून दोन आयएएस व एक आयपीएस अधिकारी देण्यात आले असून, उपजिल्हाअधिकारी दर्जाचेही अनेक अधिकारी सिडकोमध्ये आहेत. अडीच वर्षांच्या काळात आम्ही भ्रष्टाचार थांबविला असल्याचा व प्रकल्पग्रस्तांसह शहरवासीयांसाठी चांगल्या योजना राबविल्याचा दावा भाटीया यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर काँगे्रस जिल्हा अध्यक्ष दशरथ भगत यांनी वाशीत पत्रकार परिषद घेऊन सिडकोच्या कामकाजावर टीका केली. अडीच वर्षांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी नवीन ड्रॉ काढण्यात आलेले नाहीत. प्रत्यक्षात भूखंडाचे लाभ मिळाले नाहीत. गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्याचे आश्वासन देऊन प्रत्यक्षात ती तोडण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. बीएमटीसी, भूमिहीन, मिठागार कामगार यांनाही भूखंडाचे वितरण केले नाही. सिडको कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जात नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्याही नाहीत. (प्रतिनिधी)
कल्याणकारी धोरण कागदावरच
By admin | Updated: September 7, 2015 02:32 IST