मुंबई : अपारंपरिक ऊर्जेला चालना देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण असले तरी महाराष्ट्रात मात्र त्यासाठी ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक अशा विविध स्रोतांच्या माध्यमातून राज्यात २१ हजार २५० मेगावॅट वीजनिर्मितीची क्षमता आहे. मात्र, त्यापैकी ९ हजार २० मेगावॅट क्षमतेच्या योजना कार्यान्वित झाल्या असून त्यातूनही १०० टक्के वीजनिर्मिती होत नसल्याची माहिती हाती आली आहे.
पवन, सौर, जैविक, बायोगॅस, सागरी लाटा, भू औष्णिक अशा अनेक स्रोतांच्या माध्यमातून नवीकरणीय ऊर्जानिर्मिती शक्य आहे. ऊर्जा संवर्धन अधिनियमन, २००१ अन्वये या निर्मितीची जबाबदारी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) यांच्याकडे देण्यात आली आहे. परंतु, त्यांच्या प्रयत्नांतून अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही. २०१७ साली राज्यात ७ हजार ५५८ मेगावॅट एवढी स्थापित क्षमता होती. गेल्या साडेतीन ते चार वर्षांत त्यात जेमतेम दीड हजार मेगावॅटची भर पडली.
सौरऊर्जेच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळते. मात्र, हे काम महाऊर्जाकडून आता महावितरणकडे सोपविण्यात आल्याने गेल्या वर्षभरातले अनुदानच राज्यातील जनतेला मिळू शकलेले नाही. तसेच, या क्षेत्रातील ऊर्जानिर्मितीला चांगला वाव असतानाही विविध पातळ्यांवरील अडथळ्यांमुळे जेमतेम २० टक्केच निर्मिती शक्य होत असल्याची माहिती सूत्रांकडून हाती आली आहे.
केंद्राच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने एकूण वापराच्या १० टक्के नवीकरणीय ऊर्जा खरेदीचे बंधन परवानाधारक वितरकांना लागू केले आहे. त्यानुसार महावितरण ११.२६ टक्के, टाटा पॉवर १४.२४ टक्के तर बेस्ट १५.२८ टक्के वीज या पद्धतीने खरेदी करीत आहे.निर्मिती वाढविण्यासाठी प्रयत्नया प्रकारच्या ऊर्जानिर्मितीत कर्नाटक आणि तामिळनाडूपाठोपाठ महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. ऊर्जा अक्षय्यता कार्यक्रमाअंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जेची उपकरणे मोठ्या प्रमाणात अनुदानित तत्त्वावर वितरित केली जात आहेत. त्यात ग्रामपंचायतींना सौरदिव्यांपासून ते शासकीय इमारतींवर सौर पॅनल बसविण्यापर्यंतच्या अनेक योजना आहेत. त्या माध्यमातून या ऊर्जेची निर्मिती वाढेल, अशा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.