दोनच शाळांमध्ये वॉटर फिल्टर

महाड तालुक्यात जिल्हा परिषदांच्या शाळांवर मूलभूत सुविधांवर खर्च न करता शिक्षणबाह्य उपक्रमांवरच वारेमाप खर्च होत असल्याचे दिसून येत आहे.

सिकंदर अनवारे ल्ल दासगांवमहाड तालुक्यात जिल्हा परिषदांच्या शाळांवर मूलभूत सुविधांवर खर्च न करता शिक्षणबाह्य उपक्रमांवरच वारेमाप खर्च होत असल्याचे दिसून येत आहे. २०१० मध्ये तालुक्यातील १७ प्राथमिक शाळांवर केंद्र शासनाच्या जलमनी योजनेतून बसवलेल्या वॉटर फिल्टर योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. तालुक्यात आता १७ पैकी केवळ दोनच प्राथमिक शाळांमधील वॉटर फिल्टर सुरू आहेत. यामुळे शासनाचे लाखो रूपये वाया गेले आहेत. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.तालुक्यात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये २०१० मध्ये केंद्र शासनाच्या जलमनी योजनेतून वॉटर फिल्टर बसवण्यात आले होते. ग्रामीण भागात प्राथमिक शाळेतील मुलांना स्वच्छ पाणीपुरवठा व्हावा आणि त्यांचे आरोग्य उत्तम राहावे याकरिता ही योजना राबवली होती. मात्र ही योजना राबवताना कोणतेच नियोजन केले नव्हते. यामुळे पाणी स्वच्छ करणारे यंत्र बसवण्याची कल्पना ना प्राथमिक शाळांना, ना पंचायत समितीला, ना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला आहे. संबंधित ठेकेदाराने वॉटर फिल्टर यंत्र त्यांनी नमूद करून देण्यात आलेल्या शाळांमध्ये बसवले, पण याची कल्पना कोणाला दिली नाही. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने केवळ हे यंत्र बसवले की नाही याची खात्री करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.हे वॉटर फिल्टर ज्या ठेकेदारांकडून बसवण्यात आले त्या ठेकेदाराने यंत्र बसवल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे हे वॉटर फिल्टर अल्पावधीतच बंद पडले. हे वॉटर फिल्टर बसवण्याकरिता एका शाळेवर ३९,५०० रूपये खर्ची घालण्यात आले. याकरिता प्राथमिक शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था देखील करण्यात आली होती. मात्र दुरुस्ती देखभालीअभावी वॉटर फिल्टर यंत्रांचे लवकरच तीनतेरा वाजले. महाड तालुक्यातील शिरगाव, वडवली, चोचिंदे, नाते, पंदेरी, हिरकणीवाडी, कांबळे तर्फे बिरवाडी, विन्हेरे, दासगाव, वहूर, कांबळे तर्फे महाड, करंजखोल, निगडे, नातोंडी, बिरवाडी मुले आणि मुलींची शाळा, आसनापोई या प्राथमिक शाळांमध्ये हे वॉटर फिल्टर बसवण्यात आले होते. यापैकी वडवली आणि बिरवाडी याठिकाणीच ही यंत्रणा कार्यरत आहे. उर्वरित शाळांमधील यंत्रे नादुरुस्त झाली आहेत. केंद्र शासनाकडून योजना राबवताना स्थानिक यंत्रणेला विश्वासात घेतले गेलेले नाही. त्यामुळे याबाबत शिक्षण विभाग किंवा पाणी पुरवठा विभागाला काहीही माहिती नसल्याचे उघड झाले आहे. (वार्ताहर)