Join us  

व्हीजेटीआयच्या संचालकांच्या चौकशीचे आदेश; अकुशल, बेजबाबदार, निष्क्रिय असल्याचा आरोप

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 13, 2018 2:29 AM

माटुंगा येथील व्हीजेटीआय शैक्षणिक संस्थेमध्ये अकुशल, बेजबाबदार, निष्क्रिय, अपात्र असलेले व विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना त्रास देणा-या संचालकांवर महाराष्ट्राच्या मुंबई विभागीय तंत्रशिक्षण संचालकांकडून चौकशीचे आदेश काढले आहेत.

मुंबई : माटुंगा येथील व्हीजेटीआय शैक्षणिक संस्थेमध्ये अकुशल, बेजबाबदार, निष्क्रिय, अपात्र असलेले व विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना त्रास देणा-या संचालकांवर महाराष्ट्राच्या मुंबई विभागीय तंत्रशिक्षण संचालकांकडून चौकशीचे आदेश काढले आहेत. व्हीजेटीआयमध्ये महत्त्वाच्या घटना घडतात व संचालक धीरेन पटेल हे त्याकडे दुर्लक्ष करतात, असा आरोप करीत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने तंत्रशिक्षण संचालकांकडे यासंदर्भात तक्रार केली होती. त्यावर तत्काळ कार्यवाही करीत मुंबई विभागीय सहसंचालकांकडून संचालकांना तक्रारीवर आपला अभिप्राय मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.व्हीजेटीआयच्या संचालकपदी काही काळापूर्वी धीरेन पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली. संस्थेमध्ये घडणाºया घटना, तेथील विद्यार्थी व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याकडे त्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी मनविसेने केल्या आहेत. याआधीही त्यांनी संचालकपदी त्यांच्या झालेल्या नियुक्तीचा लेखी निषेध राज्यपालांकडे केला असल्याची माहिती मनविसे राज्य उपाध्यक्ष संतोष गांगुर्डे यांनी दिली. महाराष्ट्रातील विशेषत: मुंबईतील महत्त्वाच्या शिक्षणसंस्थांच्या मुख्य पदांवर भूमिपुत्रांना डावलून परप्रांतीयांना संधी दिली जाते, हे गैर असल्याचे सांगत मनसेने यावर आक्षेप घेतला होता. अशा नियुक्त्या तत्काळ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. व्हीजेटीआयमध्ये संचालकपदी नियुक्ती झालेल्या धीरेन पटेल यांना मराठी भाषाही येत नाही़ ते पदासाठी पात्रही नाहीत, अशी प्रतिक्रिया गांगुर्डे यांनी दिली आहे.सचिवांना निवेदनसंस्थेमध्ये आगीची घटना घडली तरी संचालक तेथे विचारपूस करण्यासाठीही गेले नाहीत. तसेच ज्यांच्या नावाने सदर संस्था आहे त्या राजमाता जिजाऊ यांच्या जयंतीलाही त्यांची उपस्थिती नव्हती. हा त्यांचा अपमान आहे. त्यामुळे अशा संचालकांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याची प्रतिक्रिया संतोष गांगुर्डे यांनी दिली आहे. यासंबंधी ते लवकरच मुख्य सचिवांकडेही निवेदन देणार आहेत.

टॅग्स :मुंबई