दीपक मोहिते - वसईमुंबई-दिल्ली दरम्यान जलदगतीने मालाची वाहतुक करण्याकरीता रेल्वेमंत्रालयाने संगणकीकृत बहु आयामी उच्च अ‍ॅक्सेल क्षमतेचा माल भाडे वाहतुक प्रकल्प म्हणजे डेडीकेटेड फ्रेड कॉरीडॉर प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रकल्प २०१७ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षीत आहे. या संपुर्ण मार्गाची लांबी ५६५ कि. मी. असून मुंबई वडोदरा दरम्यान ४२० कि. मी. तर रेवरी ते दादरी या विभागातील मार्गाची लांबी १४५ कि. मी. इतकी आहे. या मार्गावर १६५ पुलाची उभारणी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरीयाणा, उत्तरप्रदेश व दिल्ली अशा ६ राज्यातील १४ जिल्ह्यातून हा मार्ग जाणार आहे. एकूण ३७४ गावातील जमिनी त्यासाठी संपादीत होणार आहे. मालवाहतुक जलदगतीने होण्यासाठी १०० कि. मी. प्रतितास असा वेग गृहीत धरण्यात आला आहे.हे सर्व होत असताना या सहा राज्यातील सुमारे ३७४ गावातील हजारो भुमीपुत्रांवर मात्र आस्मान कोसळले आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करताना स्थानिक भुमीपुत्र हा केंद्रस्थानी न ठेवता प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला. एकीकडे रेल्वेमंत्रालय मालवाहतुक जलद गतीने करण्यासाठी प्रतितास १०० कि. मी. वेग निश्चित करीत आहे त्याच वेळी उपप्रदेशातुन जाणारा हा मार्ग नागमोडी असल्यामुळे या वेगाने जाणाऱ्या गाड्या सुरक्षितपणे प्रवास करू शकतील का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी नागमोडी वळणे असल्यामुळे रेल्वेमंत्रालयाने निश्चित केलेल्या वेगानुसार मालवाहतुक गाड्या नक्कीच जाऊ शकणार नाहीत त्यामुळे हा नागमोडी मार्ग केवळ धनदांडग्यांच्या जमीनी व घरे वाचवण्यासाठीच तयार करण्यात आल्याचे स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.प्रकल्पासाठी भुसंपादन प्रक्रिया राबवण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिसुचना प्रसिद्ध करून त्या त्या विभागासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची नेमणुका केल्या आहेत. परंतु या अधिकाऱ्यांनी सर्व्हेक्षण चुकीच्या पद्धतीने केल्यामुळे अधिक लोकसंख्येची घनता असणारा शहरी भाग, घरे, दलदल, खाणी, अभयारण्य या प्रकल्पामध्ये नामशेष होणार आहेत. येथील संपुर्ण भागाचा सर्व्हे हा मुंबईत बसुन झाल्यामुळे भुमीपुत्रांवर हे संकट कोसळले आहे. उपप्रदेशातील टिवरी, राजावळी, गोखिवरे, बिलालपाडा, धानिव व शिरगाव या २० ते २५ कि. मी. अंतरावरील मार्गात किती वळणे आहेत व या वळणावरून ताशी १०० कि. मी. वेगाने मालवाहतुक गाडी नेणे शक्य होणार आहे का? तसेच अशा प्रयत्नातुन इंधन वाचणार आहे का? असे प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केले आहेत. या प्रकल्पातील बाधित भुमीपुत्रांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी महिन्यातुन नियमीतपणे एक आढावा सभा घेण्यासंदर्भात २० जुलै २०११ च्या शासन निर्णयाला हरताळ फासण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकांची फसवणूक करून भूसंपादन अधिकारी भुमीपुत्रांच्या जमिनी घेण्याविरोधात ग्रामस्थ एकवटले आहेत. जानेवारी २०१५ मध्ये या सर्व गावातील ग्रामस्थ आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. एकीकडे न्यायालयात दाद मागणे तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून सरकारला धडा शिकवणे अशा दोन स्तरावर भुमीपुत्रांनी हा संघर्ष स्वीकारला आहे.